सामाजिक न्याय मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026 में शिक्षा योजनाओं पर 2,042 करोड़ रुपये खर्च किए

नयी दिल्ली, 29 अप्रैल (भाषा) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 में ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी वर्ग के छात्रों के लिए विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं पर 2,042.08 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की है।

केंद्रीय मंत्री विरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य इन वर्गों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक बेहतर पहुंच प्रदान करना और उनकी शैक्षणिक प्रगति को समर्थन देना है।

मंत्रालय ने बयान में कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) और विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजातियों (डीएनटी) के छात्रों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रहा है।

बयान के अनुसार, “वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान इन पहलों के तहत 2042.08 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।”

मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में ओबीसी कल्याण योजनाओं के तहत व्यय वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 36.96 प्रतिशत बढ़ गया है।

बयान के अनुसार, ‘यह पात्र लाभार्थियों के लिए शैक्षिक सहायता और लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के वितरण पर लगातार दिए जा रहे जोर को दर्शाता है।’

भाषा

राखी नरेश

नरेश