अल्पसंख्यक आयोग ने विभिन्न राज्यों से 1984 मामले में मुआवजे को लेकर जानकारी मांगी

नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए मुआवजे एवं पुनर्वास के संदर्भ में बुधवार को कई राज्यों के आला अधिकारियों के साथ चर्चा की और इस बारे में ताजा स्थिति के बारे में जानकारी मांगी।

आयोग की ओर से जारी बयान के मुताबिक, आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा और सदस्यों सैयद शहजादी एवं रिनचेन ल्हामो ने हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिवों, गृह सचिवों, अल्पसंख्यक मामलों के विभाग के सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक की।

इस बैठक में 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को राहत, मुआवजा और न्याय देने के लिए सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों के संदर्भ में चर्चा की गई।

इससे पहले आयोग ने इस मामले में अक्टूबर, 2021 में 10 राज्यों से जानकारी मांगी थी।

अल्पसंख्यक आयोग ने कहा, ‘‘आयोग ने राज्यों से पीड़ितों को मुआवजे और राहत के लिए गृह मंत्रालय के 16 जनवरी, 2006 और 16 दिसंबर, 2014 के आदेशों के अनुपालन के बारे में ताजा स्थिति और अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।’’

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