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नई दिल्ली । कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बड़े घोषणाएं की हैं। कोरोना संक्रमण के बाद से प्रभावित अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए मोदी सरकार ने एक और राहत पैकेज देने की घोषणा की है। इस बार कोरोना से प्रभावित सेक्टरों और हेल्थ सेक्टर पर फोकस करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रु की क्रेडिट गारंटी योजना का ऐलान किया है। इसमें स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रु रखे गए, जबकि दूसरे सेक्टर्स के लिए 60,000 करोड़ रु के लोन गारंटी की घोषणा की गई है।
छोटे कारोबारियों को बड़ी मदद
केंद्र सरकार ने क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत छोटे कारोबारी, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट से 1.25 लाख तक का लोन स्वयं ले सकेंगे। इस ऋण की अवधि 3 साल होगी और इसकी गारंटी सरकार देगी। इस योजना का लाभ करीब 25 लाख लोगों को मिलेगा।
Farmers to get additional protein-based fertilizer subsidy of nearly Rs 15,000 crores: MoS Finance Anurag Thakur pic.twitter.com/DFxNEYrFde
— ANI (@ANI) June 28, 2021
ECLGS के लिए फंडिंग में बढ़ोतरी
वित्त मंत्री ने सीतारमण छोटे उद्योगों को मदद देने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) के लिए फंडिंग में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. अभी ये स्कीम 3 लाख करोड़ रु की है, जिसे बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रु किया गया है। इस स्कीम के तहत अब तक एमएसएमई, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को 2.69 लाख करोड़ रु का वितरण किया जा चुका है।
टूरिस्ट गाइड को दी गई राहत
केंद्र सरकार कोविड महामारी से प्रभावित रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड और ट्रेवल टूरिज्म स्टेकहोल्डर्स को भी वित्तीय मदद उपलब्ध कराएगी। इसमें लाइसेंधारी टूरिस्ट गाइड को 1 लाख रु और टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख रु का ऋण दिया जाएगा। इस ऋण को 100% गारंटी दी जाएगी। इस ऋण पर कोई प्रोसेसिंग चार्ज देय नहीं होगा। 31 मार्च 2022 या फिर पहले पांच लाख पर्यटकों को भारत आने पर वीजा शुल्क नहीं देना होगा।
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किया गया
वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कि पीएम मोदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब नवंबर 2021 तक कर दिया गया है। शुरुआत में यह योजना मई और जून के लिए महीने के लिए ऐलान किया गया था। 2020-21 में इस स्कीम पर 1,33,972 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस साल, इस स्कीम पर करीब 93,869 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
हेल्थ सेक्टर को दी जाएगी मजबूती
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेल्थ सेक्टर से जुड़ें एक राहत पैकेज के बारे में बताया है। इस पैकेज के तहत हेल्थ सेक्टर को 50 हजार करोड़ रु व अन्य सेक्टर्स के लिए 60 हजार करोड़ रु दिए जाएंगे। इस योजना के तहत 100 करोड़ तक के लोन पर 7.95 प्रतिशत ब्याज देय होगा,अन्य सेक्टर्स के लिए ब्याज 8.25 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज नहीं लिया जाएगा।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। इस योजना के तहत सरकार 1000 कर्मचारियों की स्ट्रेंथ वाली कंपनियों में पीएफ का नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों का हिस्सा केंद्र सरकार भरेगी। 1000 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों में पीएफ के लिए कर्मचारिओं का हिस्सा 12% सरकार वहन करेगी।
किसानों को 14,775 करोड़ रु की एक्सट्रा सब्सिडी
वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि देश के किसानों को 14,775 करोड़ रु की अतिरिक्त सब्सिडी दी गई है। इसमें 9125 करोड़ रु की सब्सिडी केवल डीएपी पर दी गई है। वहीं एनपीके पर 5650 करोड़ रु की सब्सिडी दी गई है।
मोदी सरकार ने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से दिए जाने वाले लोन के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की घोषणा गई है, ये एक नई स्कीम है, इसके तहत कमर्शियल बैंक के एमएफआई को दिए गए नए और मौजूदा लोन के लिए गांरटी दी जाएगी, इस योजना से 25 लाख लोगों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कोविड से प्रभावित 25 लाख से अधिक लोगों को 3 साल के लिए 1.25 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा, इस लोन पर लगने वाले ब्याज दर बैंकों के लिए तय MCLR से 2% ज्यादा होगा।
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वहीं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक किया गया है, इस योजना के तहत सरकार 1000 कर्मचारियों की स्ट्रेंथ वाली कंपनियों में पीएफ का नियोक्ता और एम्प्लॉई दोनों का हिस्सा केन्द्र सरकार भरेगी, 1000 से अधिक एम्प्लॉई वाली कंपनियों में पीएफ के लिए एम्प्लॉई का हिस्सा 12% सरकार वहन करेगी।
वहीं सरकार ने यह ऐलान भी किया है कि डिजिटल इंडिया योजना के तहत 19,041 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, इसके तहत देश की सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, इस बारे में पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को ऐलान किया था।
इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम लॉन्च की गई थी, अब पीएलआई स्कीम की अवधि को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, अब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई स्कीम 2021-22 से लेकर 2025-26 तक रहेगी। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब नवंबर 2021 तक कर दिया गया है, शुरुआत में यह योजना मई और जून के लिए महीने के लिए ऐलान किया गया था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार 8 आर्थिक राहत पैकेज ऐलान किए जाएंगे, उन्होंने कहा कि इनमें से चार बिल्कुल नए हैं और एक खास तौर पर हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए है, कोरोना की दूसरी लहर से कई सेक्टर्स संकट में हैं, और सरकार से लगातार मदद की मांग की जा रही है, पिछले दिनों सरकार ने भी संकेत दिया था कि उन सेक्टर्स को मदद के लिए सरकार विचार कर रही है। जो सबसे ज्यादा संकट में हैं।
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