दबंगई करने वाले मकान मालिक और किराएदारों की खैर नहीं, मोदी सरकार लाने वाली है नया किराया कानून

नई दिल्ली। मोदी सरकार जल्द ही आदर्श किराया कानून दे सकती है। आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के मुताबिक अगले एक महीने में कानून को मंजूरी के बाद इसे राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को भेजा जाएगा, ताकि राज्य इसके आधार पर अपने राज्यों में कानून बनाकर उसे अमल में ला सकें। राज्यों के द्वारा अगले एक वर्ष में आवश्यक कानून पारित करा लिये जाने की उम्मीद है।

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सबकुछ ठीक रहा तो केंद्र सरकार अगले एक महीने में आदर्श किराया कानून को मंजूरी दे देगी। दूसरी ओर इस कानून के लागू होने के बाद किराएदार या मकान मालिक, दोनों की ही दबंगई पर रोक लग जाएगी।

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सरकार के अनुसर साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 1.1 करोड़ घर खाली पड़े हैं। वहीं सरकार ने भरोसा जताया है कि इस कानून के लागू होने के बाद खाली फ्लैटों में से 60-80 प्रतिशत किराए के बाजार में आ जायेंगे।

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आपको बता दें कि सरकार ने जुलाई 2019 में आदर्श किराया कानून का मसौदा जारी किया था, जिसमें प्रस्ताव था कि किराए में संशोधन करने से तीन महीने पहले भूस्वामियों को लिखित में नोटिस देना होगा।

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