राकांपा ने आम बजट में मध्यम वर्ग को करों में राहत दिये जाने की मांग की

नयी दिल्ली, 30 अगस्त (भाषा) केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन राजग में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने बजट में महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों के लिए किए गये प्रावधानों की सराहना करते हुए मंगलवार को राज्यसभा में मांग की कि इसमें शहरी मध्यम वर्ग को करों में कुछ राहत दी जानी चाहिए ताकि इस वर्ग का जीवन यापन सुगम हो सके।

उच्च सदन में आम बजट 2024-25 एवं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बजट पर संयुक्त चर्चा में भाग लेते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता पटेल ने लगातार सातवां बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी। उन्होंने 2014 से लगातार राजकोषीय अनुशासन रखते हुए देश के वित्तीय स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना की।

उन्होंने इस बजट में युवकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास करने, उनमें कौशल विकास के लिए उपाय करने की सराहना की। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के बजट और केंद्रीय बजट की तुलना की और दोनों सरकारों द्वारा कौशल को बढ़ावा देने के लिए युवकों को दिये जाने वाले वजीफे के प्रयास की सराहना की।

पटेल ने कहा कि भारत से विश्व भर में गये कुशल युवक आज अपने देश में बड़ी मात्रा में धन भेज रहे हैं जो चीन सहित कई देशों के मुकाबले काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2014 से हमेशा आधारभूत ढांचे और नवीनीकृत ऊर्जा परियोजनाओं पर बल देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कहा कि देश आज यहां तक पहुंचा है, उसमें केवल वर्तमान सरकार ही नहीं बल्कि पूर्व की सरकारों और पूर्व प्रधानमंत्रियों का भी काफी योगदान रहा है।

राकांपा सदस्य ने कहा कि 2014 के बाद से विनिर्माण क्षेत्र का न केवल पुनरूद्धार हुआ है बल्कि बहुत तेज गति से विकास हुआ है जिससे अर्थव्यवस्था का भी तेज विकास हो रहा है।

पटेल ने शहरी विकास, परमाणु ऊर्जा, अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का उल्लेख किया।

उन्होंने केंद्र सरकार से मध्यम वर्ग को आयकर में राहत देने का अनुरोध करते हुए कहा कि शहरों में रहने वाले कई लोगों के लिए वर्तमान दर काफी बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि यह वर्ग अपने जीवनयापन के खर्च पूरे कर सके, इसके लिए उसे कर राहत मिलनी चाहिए।

पटेल ने कहा कि आज अमीर आदमी ही नहीं सामान्य व्यक्ति भी शेयर बाजार को एक अतिरिक्त आय के रूप में देखने लगा है। उन्होंने बजट में ‘‘फ्यूचर एवं ऑप्शन’’ खंड में नियमन के लिए किए गये उपायों की चर्चा करते हुए कहा कि इस क्षेत्र पर ध्यान देने की जरूरत है।

उन्होंने बिहार एवं आंध्र प्रदेश के लिए बजट में किए गए प्रावधानों का स्वागत करते हुए कहा कि यदि कुछ राज्यों के साथ काफी समय से अन्याय होता रहा और प्रधानमंत्री मोदी ने इस अन्याय को दूर किया तो उसकी आलोचना नहीं सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र जैसे विभिन्न राज्यों को कई परियोजनाओं के लिए काफी बजटीय सहायता दी गयी है।

राकांपा सदस्य ने कहा कि इस बजट में समाज के हर वर्ग को न्याय देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि केवल विरोध के लिए इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए।

भाषा

माधव अविनाश

अविनाश