पूर्वोत्तर विधानमंडलों ने समावेशी विकास, जलवायु कार्रवाई व क्षेत्रीय एकता हेतु ‘कोहिमा घोषणा’ अपनाई

कोहिमा, 11 नवंबर (भाषा) राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र जोन-3 का 22वां वार्षिक सम्मेलन मंगलवार को ‘कोहिमा घोषणा’ को सर्वसम्मति से अपनाए जाने के साथ संपन्न हो गया। इस दौरान संसदीय लोकतंत्र, क्षेत्रीय सहयोग और समावेशी विकास को मजबूत करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के विधानमंडलों की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

कोहिमा में नगालैंड विधानसभा की ओर से आयोजित चार दिवसीय सम्मेलन में आठों पूर्वोत्तर राज्यों के पीठासीन अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का विषय ‘नीति, प्रगति और लोग : परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में विधानमंडल’ रखा गया था।

सम्मेलन में लगातार जारी सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करते हुए क्षेत्र की विधायी प्राथमिकताओं को ‘विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखित करने का संकल्प लिया गया।

‘कोहिमा घोषणा’ में सदन ने विधायकों को लोगों से जोड़ने और भारत की विकास यात्रा में भागीदार के रूप में विकसित पूर्वोत्तर के निर्माण में योगदान देने की अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का सर्वसम्मति से संकल्प लिया।

सदस्यों ने केंद्र से आग्रह किया कि वह पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के साथ बातचीत शुरू करे, ताकि क्षेत्र की जातीय विविधता और विशिष्ट चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक 20-वर्षीय सतत विकास रूपरेखा तैयार की जा सके।

घोषणा में क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने का भी आह्वान किया गया, ताकि यह ‘विकसित भारत 2047’ के तहत भारत के विकास इंजन के अभिन्न अंग के रूप में काम कर सके।

आसियान के लिए भारत के प्रवेश द्वार के रूप में इस क्षेत्र के भू-राजनीतिक महत्व को स्वीकार करते हुए सम्मेलन में केंद्र से सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आसियान देशों के साथ साझेदारी में एक लक्षित विकास कार्यक्रम तैयार करने का भी अनुरोध किया गया।

सम्मेलन में व्यापार, संस्कृति, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र में लगातार क्षेत्रीय सहयोग बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।

भाषा पारुल सुरेश

सुरेश