Maharashtra government withdrew the decision to give 10 crores to Waqf Board

अब नहीं दिए जाएंगे वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए.. 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र सरकार ने वापस लिया फैसला, BJP और BHP ने जताई थी चिंता

राज्य वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए के तत्काल आवंटन वाला फैसला वापस ले लिया गया है!Maharashtra Government on Waqf Board

Edited By :  
Modified Date: November 29, 2024 / 02:58 PM IST
,
Published Date: November 29, 2024 2:58 pm IST

मुंबई। Maharashtra Government on Waqf Board : एक ओर महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर महायुति में मंथन चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर सियासी हलचल के बीच राज्य वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए के तत्काल आवंटन वाला फैसला वापस ले लिया गया है। कहा जा रहा है किसी त्रुटि के कारण ऐसा आदेश जारी हो गया था। अल्पसंख्यक विकास विभाग ने 28 नवंबर को इसका शासनादेश जारी किया था। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही वापस लिया है।

read more : Amarjeet Bhagat Statement: “मनपसंद एप” के लिए 90 आबकारी उपनिरीक्षक पद, शराब बेचने में रिकॉर्ड बनाना चाहती है सरकार’ पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान

दरअसल, सरकार ने बजट में 20 करोड़ की निधि राज्य वक्फ बोर्ड को आवंटित की थी, जिसमें से 10 करोड़ रुपए शासन से वक्फ बोर्ड को देने का आदेश हुआ था। चुनाव से पहले जून में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने औरंगाबाद में वक्फ बोर्ड को 2 करोड़ रुपए का भुगतान किया था और घोषणा की थी कि शेष राशि का भुगतान बाद में किया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, जीआर को उचित जांच के बिना गलती से जारी कर दिया गया था, जिसके कारण बोर्ड के लिए निधियों की गलत स्वीकृति हुई। इस फैसले के बाद महायुति के अहम दल बीजेपी की भौहें तन गई थी और उसने इस आदेश पर पर आपत्ति जताई थी। महायुति सरकार का मानना था कि इस फंड का उपयोग वक्फ भूमि के बेहतर प्रबंधन के लिए किया जाएगा, जिससे बोर्ड की कार्यप्रणाली और बुनियादी ढांचा मजबूत हो सके। इस फैसले को लेकर विपक्षी दलों ने बीजेपी और युति सरकार को घेरा था।

बीजेपी और वीएचपी ने जताई थी चिंता

चुनाव प्रचार के दौरान भी महायुति सरकार की प्रमुख सदस्य भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने वक्फ भूमि के प्रबंधन को लेकर चिंता जताई थी। चुनाव से पहले जून में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने औरंगाबाद में वक्फ बोर्ड को 2 करोड़ रुपये दिए थे और शेष धनराशि बाद में जारी करने का वादा किया था। इस कदम का विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने विरोध किया था।

 

देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए यहां करें क्लिक

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp

खबरों के तुरंत अपडेट के लिए IBC24 के Facebook पेज को करें फॉलो