Delhi School Fees: अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी! ज्यादा फीस लेने वालों पर सरकार ने चलाया चाबुक, की गई ये बड़ी कार्रवाई
अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी! ज्यादा फीस लेने वालों पर सरकार ने चलाया चाबुक, Now the arbitrariness of private schools will not work!

नई दिल्ली : Delhi School Fees दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा शुल्क में अनियमित और अधिक वृद्धि पर रोक लगाने के लिए निगरानी बढ़ाने के साथ ही कार्रवाई शुरू की है। यह कदम माता-पिता या अभिभावकों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों के जवाब में उठाया गया है।
Delhi School Fees शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने शनिवार को एक बयान जारी करके इस मुद्दे को ‘परिवारों के लिए पुराना और बेहद परेशान करने वाला’ मामला बताया खासकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए। शिक्षा निदेशालय ने कहा कि यह मामला कई वर्षों से जांच के दायरे में था। कोविड-19 के बाद की अवधि में यह समस्या काफी बढ़ गई जब वार्षिक शुल्क में 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की रिपोर्ट सामने आई।
शिक्षा निदेशालय ने कहा, ‘‘कई अभिभावकों ने स्कूलों द्वारा जबरदस्ती करने का भी आरोप लगाया है, जिसमें बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रवेशपत्र देने से इनकार करना और अनधिकृत शुल्क का भुगतान न करने पर छात्रों के नाम काटने की धमकी देना शामिल है।’’ इन लगातार शिकायतों पर ध्यान देते हुए शिक्षा निदेशालय ने कहा कि उसने निजी स्कूलों की निगरानी बढ़ाने के साथ ही व्यापक कार्रवाई शुरू की है।
सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः
उत्तर: दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा शुल्क में अनियमित और अत्यधिक वृद्धि पर रोक लगाने के लिए निगरानी बढ़ाई है, ताकि माता-पिता और अभिभावकों की शिकायतों का समाधान किया जा सके, खासकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए।
लेखक के बारे में
सवाल आपका है.. पत्रकारिता के माध्यम से जनसरोकारों और आप से जुड़े मुद्दों को सीधे सरकार के संज्ञान में लाना मेरा ध्येय है। विभिन्न मीडिया संस्थानों में 10 साल का अनुभव मुझे इस काम के लिए और प्रेरित करता है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक मीडिया और भाषा विज्ञान में ली हुई स्नातकोत्तर की दोनों डिग्रियां अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए गति देती है।
और भी पढ़ें...Web Title: Now the arbitrariness of private schools will not work! Government cracked down on those charging high fees

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