25 महीनों में देश में अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में लगभग 33 लाख की वृद्धि हुई: सरकार

नयी दिल्ली, 13 फरवरी (भाषा) सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि वर्ष 2022 के अंत और इस साल 7 फरवरी के बीच देश में अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में लगभग 33 लाख की वृद्धि हुई है।

राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में विधि और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 31 दिसंबर, 2022 तक 4.87 करोड़ से अधिक मामले लंबित थे, जबकि 7 फरवरी को यह आंकड़ा 5.20 करोड़ था।

उन्होंने कहा कि लंबित मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटारा करना न्यायपालिका के विशेष अधिकार क्षेत्र में है।

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केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘हालांकि, सरकार न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को सुगम बनाने की खातिर प्रतिबद्ध है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में अनिवार्य है। इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय न्याय मिशन की स्थापना की है।’’

भाषा ब्रजेन्द्र ब्रजेन्द्र अविनाश

अविनाश