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सरकारी कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका, ‘पुरानी पेंशन योजना’ को लेकर लोकसभा में साफ़ हुई स्थिति, राज्य वित्त मंत्री ने कही ये बात…
'Old Pension Scheme' : कुछ राज्यों की तरफ से 'पुरानी पेंशन योजना' को लागू करने की घोषणा पर सोमवार को लोकसभा में केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ
Old Pension Scheme
Linkedinनई दिल्ली : ‘Old Pension Scheme’ : कुछ राज्यों की तरफ से ‘पुरानी पेंशन योजना’ को लागू करने की घोषणा पर सोमवार को लोकसभा में केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने सोमवार को असदुद्दीन ओवैसी के सवाल पर लिखित जवाब दिया। वित्त राज्य मंत्री ने अपने जवाब में ‘पुरानी पेंशन योजना’ को लागू करने से साफ इंकार कर दिया है। उन्होंने अपने लिखित जवाब में कहा कि सरकार का पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का कोई विचार नहीं है।
NPS के पैसे वापसी का नहीं है कोई प्रवधान
‘Old Pension Scheme’ : भागवत कराड ने कहा कई राज्यों ने पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए अपने स्तर पर नोटीफिकेशन जारी किया है। ऐसे में सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि NPS के पैसे वापसी का किसी तरह का प्रावधान नहीं है। वित्त राज्य मंत्री का यह जवाब ऐसे समय में काफी अहम माना जा रहा है जब पिछले दिनों छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और पंजाब सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा कर दी है।
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असदुद्दीन ओवैसी के सवाल पर वित्त राज्य मंत्री ने जवाब
‘Old Pension Scheme’ : AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में राज्य सरकारों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किये जाने पर सवाल किये। उन्होंने पूछा कि क्या इन सरकारों ने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के पैसे को वापस करने की डिमांड की है। उन्होंने सरकार ने स्थिति साफ करने की बात कही और पूछा कि क्या सरकार निकट भविष्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार कर रही है। ओवैसी के सवालों का वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने लिखित जवाब दिया।
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भागवत कराड ने सरकार का पक्ष किया स्पष्ट
‘Old Pension Scheme’ : भागवत कराड ने सरकार का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बारे में केंद्र सरकार/पीएफआरडीए को अपने निर्णय के बारे में सूचित किया था। पंजाब सरकार ने 18 नवंबर को 2022 को पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था। राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एनपीएस के पैसे को वापस करने को लेकर प्रपोजल भेजा गया है। लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार को सूचित कर दिया गया है कि एनपीएस के पैसे को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है।
