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PIL filed regarding Maratha reservation: मुंबई। राज्य सरकार की ओर से मराठा समुदाय को दस प्रतिशत आरक्षण मिलने के बावजुद मराठा समुदाय में कहीं खुशी तो कहीं नाराजगी का माहौल बना हुआ है। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मराठा समुदाय को 10 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव को विधानसभा में मंजूरी मिल गई है। इस बिल के मुताबिक राज्य में मराठा समुदाय को शिक्षा और रोजगार में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। लेकिन इसी मामले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है।
PIL filed regarding Maratha reservation: दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को 10 फीसदी आरक्षण देने की सिफारिश को निलंबित करने की मांग की गई है। ओबीसी वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सुनील शुक्रे की नियुक्ति को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने शुक्रे और अन्य सदस्यों की नियुक्ति को चुनौती देते हुए नियुक्ति आदेश को रद्द करने की मांग की है।
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52 mins ago
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