कांग्रेस और गठबंधन वाली राज्य सरकारों को राहुल गांधी ने लिखा पत्र, महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण का प्रस्ताव पारित करने कहा

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस और गठबंधन सरकार वाले राज्यों को पत्र लिखकर आगामी सत्र में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में एक-तिहाई आरक्षण देने संबंधी प्रस्ताव को पारित करने के लिए कहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र के दौरान राहुल गांधी के सामने शर्त रखी थी कि अगर कांग्रेस तीन तलाक और निकाह हलाला से संबंधित बिल का समर्थन करेगी  तो सरकार महिला आरक्षण पर कांग्रेस का साथ देगी।

संसद के मानसून सत्र के दौरान कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर सभी महिलाओं के लिए एक समान नजरिया रखने कहा था। जवाब में कांग्रेस ने कहा था कि कानून मंत्री बिलों को लेकर सौदेबाजी कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने 16 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिख कर संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण संबंधी बिल को समर्थन देने का अनुरोध किया था।

यह भी पढ़ें : विजय माल्या केस में यूके की अदालत सोमवार को सुना सकती है फैसला, ईडी और सीबीआई की टीम रवाना 

रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के उसी खत का जवाब देते हुए तीन तलाक और निकाह हलाला पर समर्थन की मांग कर गेंद को फिर कांग्रेस के पाले में डाल दी थी। इधर ओडिशा ओडिशा विधानसभा ने 29 नवंबर को विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण दिए जाने की मांग वाले प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है।