Ram Mandir Donation Scam: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बड़ा अपडेट, SIT ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपी स्टेटस रिपोर्ट, अब तक इतने लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बड़ा अपडेट, SIT ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपी स्टेटस रिपोर्ट, Ram Mandir Donation Scam SIT Report in SC

Deepak Sahu
Publish Date - July 19, 2026 / 11:47 PM IST,
Updated On - July 20, 2026 / 12:16 AM IST

नई दिल्ली। Ram Mandir Donation Scam अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं के मामले में गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने रविवार को अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई है। मामले की सुनवाई सोमवार को मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ करेगी। बता दें कि मामले में अब तक आठ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है.

Ram Mandir Donation Scam बता दें कि इस मामले में चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चार अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। पिछली सुनवाई 13 जुलाई को हुई थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को एक सप्ताह के भीतर SIT की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था। जांच दल में लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी किरण एस और विशेष सचिव (वित्त) नील रतन को शामिल किया गया है। समिति को चढ़ावे से जुड़े वित्तीय मामलों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इधर, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के खातों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं को यह जानकारी मिल सके कि चढ़ावे की राशि का उपयोग किस प्रकार और किन कार्यों में किया गया। साथ ही उन्होंने जांच में दोषी पाए जाने वाले लोगों की जवाबदेही तय करने की भी मांग की है। अब इस मामले पर सभी की नजर सोमवार को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है, जहां SIT की रिपोर्ट के आधार पर अदालत आगे की कार्रवाई और आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।