बेगलुरुः Bangalore ministers Salary increased कर्नाटक विधानसभा ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों का वेतन और भत्ते बढ़ाने संबंधी विधेयकों को मंगलवार 22 फरवरी को मंजूरी दे दी। इस विधेयक की मंजूरी के बाद अब राज्य सरकार पर प्रति वर्ष लगभग 92.4 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
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Salary increased मंत्रियों के वेतन और भत्तों संबंधी विधेयक में मुख्यमंत्री का वेतन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये प्रति माह, मंत्रियों के वेतन को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये और दोनों के लिए सहायक भत्ता तीन लाख रुपये से बढ़ाकर 4.50 लाख रुपये प्रतिवर्ष करने का प्रावधान है। इसमें मंत्रियों के आवास किराया भत्ते को 80,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये करने का भी प्रस्ताव है, जबकि आवास के रखरखाव और उद्यानों के रखरखाव संबंधी भत्ते को 20,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही उनके पेट्रोल खर्च को एक हजार से बढ़ाकर दो हजार लीटर कर दिया गया है। मंत्रियों के यात्रा भत्ते को बढ़ाकर प्रतिदिन 2,500 रुपये कर दिया गया है।
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इस बीच, विधानमंडल के वेतन, पेंशन और भत्तों संबंधी विधेयक में विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद अध्यक्ष के मासिक वेतन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव है, जबकि नेता प्रतिपक्ष के मासिक वेतन को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये करने का प्रावधान है। इसमें विधायकों और एमएलसी के वेतन को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये प्रति माह करने का भी प्रस्ताव है। विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद अध्यक्ष के लिए सहायक भत्ता तीन लाख रुपये से बढ़ाकर चार लाख रुपये प्रति वर्ष किया जाएगा।