Samvida Karmachari Latest News: संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी, नियमितीकरण के लिए सरकार ने बनाया ये प्लान, नए साल पर मिल सकता है तोहफा

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  • Publish Date - November 28, 2025 / 08:02 PM IST,
    Updated On - November 28, 2025 / 08:03 PM IST

Samvida Karmachari Latest News. Image Source: Customized IBC24

HIGHLIGHTS
  • संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित।
  • 2018 तक 10 वर्ष सेवा वाले कर्मचारियों को विनियमित किए जाने पर सहमति।
  • नई कट-ऑफ डेट तय करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

देहरादून Samvida Karmachari Latest News: अपने हक और अधिकार के लिए सड़क से लेकर अदालतों तक आवाज बुलंद करने वाले संविदा कर्मचारियों के लिए नए साल से पहले बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने उनके नियमितीकरण के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने हाल ही में इसके लिए मंत्रिमंडल की उपसमिति गठित करने का निर्णय है यह समिति सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करेगी। सरकार की इस पहल से संविदा कर्मचारी गदगद नजर आ रहे हैं।

बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने 2013 में नियमितीकरण नीति बनाई थी, जिसके तहत पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिकों को नियमित करने का प्रावधान था। कई विभागों में इसके आधार पर कर्मचारियों को नियमित किया गया, लेकिन कई विभागों की धीमी कार्रवाई के कारण अनेक कार्मिक इससे वंचित रह गए इसके बाद 2016 में विनियमितीकरण नियमावली लागू की गई, जिसमें वर्ष 2016 तक पाँच वर्ष सेवा करने वाले कार्मिकों को नियमित करने का निर्णय लिया गया था। हालांकि विवादों के चलते यह नियमावली बाद में निरस्त कर दी गई। वर्ष 2018 से इस संबंध में नई नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया जारी है और मामला हाईकोर्ट तक पहुँच चुका है।

2018 तक 10 वर्ष सेवा वाले होंगे विनियमित

Samvida Karmachari Latest News:  कैबिनेट ने अब हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2018 तक दस वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिकों को विनियमित करने पर सहमति जताई है। साथ ही भविष्य में नियमितीकरण के लिए उपयुक्त कट-ऑफ डेट निर्धारित करने हेतु मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित करने का फैसला लिया गया है। समिति के सदस्यों के नाम जल्द घोषित किए जाएंगे।

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क्या उत्तराखंड में संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा?

हाँ, सरकार ने नियमितीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की है, जो सभी पहलुओं का अध्ययन कर रिपोर्ट देगी।

किन कर्मचारियों को फिलहाल नियमित किए जाने की संभावना है?

हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार 2018 तक 10 वर्ष सेवा करने वाले कर्मचारियों को विनियमित करने पर सहमति दी गई है।

क्या नई कट-ऑफ डेट भी तय की जाएगी?

हाँ, भविष्य की नियमितीकरण प्रक्रिया के लिए नई कट-ऑफ डेट निर्धारित करने हेतु उपसमिति बनाई गई है।

पहले भी नियमितीकरण की कोशिशें हुई थीं?

हाँ, 2013 में नीति और 2016 में विनियमितीकरण नियमावली लाई गई थी, लेकिन कई कारणों से प्रक्रियाएँ अधूरी रह गईं।

समिति की रिपोर्ट कब आएगी?

समिति के गठन के बाद ही समयसीमा तय होगी, लेकिन सरकार ने कहा है कि यह प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी।

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