जीएसटी जांच के दौरान कंप्यूटर जब्त किए जाने के खिलाफ वकील की याचिका पर सुनवाई को तैयार न्यायालय

नयी दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ता पुनीत बत्रा के कार्यालय में जीएसटी छापेमारी के दौरान कंप्यूटर जब्त किए जाने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर बुधवार को सहमति जताई।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और एन. हरिहरन की दलीलों पर संज्ञान लिया। दोनों ने अधिवक्ता पुनीत बत्रा की ओर से दायर अपील को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था।

सिंह ने इसके अलावा वकील-मुवक्किल के बीच विशेषाधिकार प्राप्त गोपनीय सामग्री वाले डेटा तक पहुंच को लेकर चिंता जताई।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि जब्त किए गए कंप्यूटर में बत्रा के कई अन्य मुवक्किलों से संबंधित विशेषाधिकार प्राप्त गोपनीय सामग्री मौजूद है।

उन्होंने आशंका जताई कि उच्च न्यायालय द्वारा बत्रा की याचिका खारिज किए जाने के बाद अब इस डेटा तक पहुंच बनाई जा सकती है।

सिंह ने कहा, ‘‘कंप्यूटर जब्त किए गए हैं। सामग्री तक पहुंच बनाई जाएगी। गोपनीयता के विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा।’’

इसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।’’

भाषा रंजन संतोष

संतोष