जम्मू- कश्मीर के लिए गृहमंत्री शाह की रणनीति तैयार, कश्मीरियत के साथ विकास का खाका तैयार करने के दिए निर्देश

नई दिल्ली । केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जून के अंतिम सप्ताह में जम्मू- कश्मीर में राज्य की नौकरशाही पर स्पष्ट करते हुए कहा था, एक आम कश्मीरी को यह महसूस करने दीजिए कि यह उसकी सरकार है केवल संभ्रात लोगों की नहीं। जो अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद थे उनके हवाले से ये जानकारी मिली कि गृहमंत्री ने प्रशासन को फिर से राज्य में देश के अन्य राज्यों के मुताबिक शांति स्थापित करने को कहा है। गृहमंत्री ने नागरिकों की जरूरतें पूरी करने पर जोर दिया है।

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जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृहमंत्री ने अधिकारियों के समक्ष जम्मू- कश्मीर राज्य को एक लोककल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सामाजिक-आर्थिक रणनीति समझाई है। कश्मीर में बिना खून-खराबे के क्रांतिकारी भूमिसुधारों को अंजाम देने की योजना बनाई जाने की दिशा में काम करने की बात कही है। सूत्रों के मुताबिक गृहमंत्री अमित शाह ने साफ निर्देश दिए हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए और उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए जो सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं । इस रणनीति का उद्देश्य कश्मीरियों को सशक्त बनाना है।

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अमित शाह ने अधिकारियों से पंचायतों को मजबूत करने के लिए कहा है और शहरी निकायों को सरकार का तीसरा अंग बताया है। गृहमंत्री ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि शहरी निकायों को जाने वाला भारी फंड पूरी तरह से प्रयोग किया जाए। जानकारी के मुताबिक अमित शाह ने जम्मू- कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज पर निर्भर न रहकर राज्य के प्रशासन की तह में जाने को कहा है। केंद्रीय गृहमंत्री ने अलग-अलग समूहों की जताई गई चिंताओं के समाधान के लिए विचार और हल सुझाने को कहा है। शाह ने अधिकारियों से कहा है कि वे चाहते हैं कि राज्य के नागरिकों को केंद्र की 354 योजनाओं का पूरा फायदा मिले। इसमें बुजुर्गों, विकलांगों और विधवाओं की पेंशन और गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सहायता राशि से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।

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मीटिंग में शामिल अधिकारियों के मुताबिक, गृहमंत्री ने राज्य के लिए गुज्जरों के बलिदान का सम्मान करते हुए उनके एक प्रतिनिधिमंडल से मिले और उनको बताया कि कैसे वे मदर डेरी और अमूल की कॉपोरेटिव के अंतर्गत दूध इकट्ठा करने, उनकी प्रॉसेसिंग और वितरण जैसे कामों से जुड़ सकते हैं। अमित शाह ने प्रशासन को चेताया भी है कि वे खुद ही सारे प्रोजेक्ट्स और स्कीम की प्रगति की देखरेख करेंगे। हर तीसरे महीने इसे जांचेंगे।