सिसोदिया के निजी सहायक से ईडी की पूछताछ, मंत्री ने पीए की गिरफ्तारी का दावा किया |

सिसोदिया के निजी सहायक से ईडी की पूछताछ, मंत्री ने पीए की गिरफ्तारी का दावा किया

सिसोदिया के निजी सहायक से ईडी की पूछताछ, मंत्री ने पीए की गिरफ्तारी का दावा किया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:56 PM IST, Published Date : November 5, 2022/7:28 pm IST

नयी दिल्ली, पांच नवंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के निजी सहायक (पीए) से रद्द आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन की जांच के सिलसिले में शनिवार को पूछताछ की। ईडी ने इस मामले के सिलसिले में दिल्ली-एनसीआर में पांच स्थानों पर छापेमारी भी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

वहीं, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को दावा किया कि घर पर छापेमारी में कुछ भी नहीं मिलने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके निजी सहायक (पीए) को गिरफ्तार कर लिया है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि इस घटनाक्रम के पीछे भाजपा का हाथ है।

अधिकारियों ने कहा कि ईडी देवेंद्र शर्मा से पूछताछ कर रही है और धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि शर्मा के परिसर पर तलाशी अभियान चलाने के बाद उन्हें पूछताछ के लिए मध्य दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय लाया गया।

वहीं, सिसोदिया ने दावा किया कि उनके पीए को गिरफ्तार कर लिया गया है।

सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, ‘‘इन्होंने झूठी प्राथमिकी कर मेरे घर छापेमारी करवाई, बैंक लॉकर तलाश लिए, मेरे गांव में जांच कर ली लेकिन मेरे खिलाफ कहीं कुछ नहीं मिला। आज इन्होंने मेरे पीए के घर पर ईडी की छापेमारी कराई, वहां भी कुछ नहीं मिला तो अब उसको गिरफ्तार करके ले गये।’’

उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा वालों! चुनाव में हार का इतना डर।’’

ईडी इस मामले में अभी तक कई बार छापेमारी कर चुकी है। सितंबर में इसने इंडोसप्रिंट नाम की शराब निर्माता कंपनी के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया था।

धनशोधन का मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसमें सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने मामला दर्ज करने के बाद उपमुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के कुछ नौकरशाहों के परिसरों पर छापेमारी की थी।

दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने जुलाई में दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति रद्द कर दी थी।

भाषा शफीक पवनेश

पवनेश

 

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