केंद्र सरकार के मंत्रियों और किसानों के बीच छठे दौर की बातचीत खत्म, अगली बैठक 4 जनवरी को, जानिए क्या हुआ फैसला

नईदिल्ली। मोदी सरकार के कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान संगठनों की छठे दौर की बैठक विज्ञान भवन में हुई। अब अगली बैठक 4 जनवरी को होगी, किसानों ने केंद्र के साथ बातचीत का न्योता स्वीकार तो कर लिया, पर उन्होंने यह साफ कर दिया है कि बातचीत का एजेंडा वही होना चाहिए, जो किसानों ने तय किया है। चर्चा के दौरान, सरकार किसान नेताओं से कहा कि तीन कृषि कानूनों के बारे में किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई जा सकती है।

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आज विज्ञान भवन में किसान आंदोलन में शामिल नेताओं के साथ बैठक हुई। बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें से 2 विषयों पर आपसी सहमति सरकार और किसान यूनियनों के बीच हो गई हैं: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर pic.twitter.com/lv1FMsi9NM

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— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 30, 2020

तीन कानूनों की वापसी पर सरकार ने अपना पुराना स्टैंड दोहराया कि कानून की वापसी नहीं होगी, बाकी तीन मसलों पर बात हो रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार ने लिखित गारंटी देने का प्रस्ताव दोहराया। सरकार का कहना है कि बाकी जिन क्लॉज़ पर आपत्ति है उस पर सरकार विचार करने को तैयार है, लेकिन किसान नेता कह रहे हैं हमें संशोधन पर बात नहीं करनी​। किसान नेता ने कहा- ”सरकार 3 कानून रदद् करे, हम संशोधन नही क़ानून रद्द करवा कर वापस जाएंगे​।”

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सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया कि दिल्ली एनसीआर के वातावरण को साफ रखने के लिए ऑर्डिनेंस में किसानों को बाहर रखा जाएगा, जिसमें किसानों को पराली जलाने पर 1 करोड़ तक का जुर्माना रखा गया था। किसानों की दो मुख्य मांगें सरकार ने मानी, इलेक्ट्रिसिटी 2020 विधेयक सरकार नहीं लाएगी, मीटिंग में किसानों को भरोसा​ दिया गया है। सरकार ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है, सरकार ने किसानों से 5 मेम्बरी कमेटी बनाने को कहा​ है, सरकार और किसानों के बीच छठे दौर की बातचीत खत्म हो गई है, अगली बैठक 4 जनवरी को होगी।