Subsidy On E-Taxi : प्रदेश सरकार का युवाओं के लिए बड़ा ऐलान, ई-टैक्सी खरीदने पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी

शिमला : Subsidy On E-Taxi : हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस सरकार ने युवाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं के स्वरोजगार के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि 23 साल से अधिक उम्र के बेरोजगार युवाओं को ई-टैक्सी एवं ई-बसों की खरीद के लिए बिना गारंटी वाले कर्ज पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के पहले चरण में ई-टैक्सी योजना की शुरुआत करते हुए यह घोषणा की।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सब्सिडी देने का फैसला रोजगार बढ़ाने और हरित पहल के प्रोत्साहन के लिए किया गया है। इस योजना के तहत ई-टैक्सी की खरीद में 20 लाख रुपये की लागत आने पर राज्य सरकार 10 लाख रुपये की सब्सिडी देगी। इन ई-टैक्सी को विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं में लगाया जाएगा। इस तरह राज्य सरकार 40 हजार रुपये की मासिक आय सुनिश्चित करेगी।

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3,000 बसों को बदलना चाहती है परिवहन निगम

Subsidy On E-Taxi :  हिमाचल सरकार परिवहन निगम की करीब 3,000 बसों को बदलना चाहती है। इन बसों के स्थान पर ई-बसों का बेड़ा खड़ा किए जाने की योजना है। जल्द ही 350 ई-बसें खरीदी जाएंगी। अगले तीन वर्षों में 1,500 ई-बसें भी खरीदने की योजना है। सुक्खू ने संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि 23 साल से अधिक उम्र के युवाओं को ई-बसों एवं ई-टैक्सी की खरीद के लिए कर्ज बिना किसी गारंटी के मुहैया कराया जाएगा।

इस कर्ज पर राज्य सरकार 50 प्रतिशत की सब्सिडी भी देगी। यह कदम हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2026 तक हरित राज्य बनाने के लिए उठाया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वाहनों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए परिवहन विभाग की एक वेबसाइट की भी शुरुआत की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल हरित राज्य बनने की राह पर है।

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बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार

Subsidy On E-Taxi :  उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से बेरोजगारों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक टैक्सी परमिट जारी किए जाएंगे और सरकारी विभागों में टैक्सी सेवाएं उपलब्ध होंगी ताकि बेरोजगार इसका लाभ उठा सकें और युवा भी हिमाचल प्रदेश की आबोहवा को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकें। सरकार दूसरे चरण में सौर ऊर्जा और तीसरे चरण में कृषि क्षेत्र के लिए योजना लाएगी। सीएम ने आरोप लगाया कि राज्य में पिछली बीजेपी सरकार द्वारा अवैध खनन को बढ़ावा दिया जा रहा था। सरकार सभी नदी बेसिन में लगे क्रशरों की जांच कराएगी।

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