सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया मराठा आरक्षण, कहा- यह समानता के अधिकार का उल्लंघन

नयी दिल्ली, (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और दाखिले में मराठा समुदाय को आरक्षण देने संबंधी महाराष्ट्र के कानून को ‘‘असंवैधानिक’’ करार देते हुए बुधवार को इसे खारिज कर दिया।

Read More News:सुकमा, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, मुंगेली में बढ़ा लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, देखें कब तक रहेगा लागू

न्यायालय ने आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत पर तय करने के 1992 के मंडल फैसले (इंदिरा साहनी फैसले) को वृहद पीठ के पास भेजने से भी इनकार कर दिया।

 ⁠

Read More News: मध्यप्रदेश में 18+ वालों का वैक्सीनेशन शुरू, CM शिवराज ने टीका लगाने वाले युवाओं से किया संवाद, कहा- बचने का एक ही तरीक है टीका

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई के दौरान तैयार तीन बड़े मामलों पर सहमति जताई और कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने आरक्षण के लिए तय 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति या मामला पेश नहीं किया।

Read More News: तीसरी बार मुख्यमंत्री बनीं ममता बनर्जी, राज्यपाल ने दिलाई शपथ.. गुरुवार को होगा मंत्रियों का शपथग्रहण

शीर्ष अदालत ने राज्य को असाधारण परिस्थितियों में आरक्षण के लिए तय 50 प्रतिशत की सीमा तोड़ने की अनुमति देने समेत विभिन्न मामलों पर पुनर्विचार के लिए बृहद पीठ को मंडल फैसला भेजने से सर्वसम्मति से इनकार कर दिया।

Read More News: पेट्रोल, डीजल के दाम लगातार दूसरे दिन भी बढ़े.. अब इतनी चुकानी होगी प्रति लीटर की कीमत

न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने राज्य में शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठों के लिए आरक्षण के फैसले को बरकरार रखा था।

Read More News: 18+ वालों के वैक्सीनेशन में अव्यवस्था, डेढ़ घंटे मे सिर्फ एक व्यक्ति को लगा वैक्सीन, परेशान दिखे युवा