सवाल आपका है
Amit Shah On CAA : नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीएए लागू हो चुका है। जिसके बाद कई विपक्षी नेता और राज्य सरकारें सीएए का विरोध कर रही है। इतना ही नहीं सीएए कानून को वापस लेने की मांग तक उठने लगी है। इस बीच, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा।
अमित शाह ने सीएए नोटिफिकेशन को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कहा कि वो दिन दूर नहीं है, जब बीजेपी बंगाल में भी सत्ता में आएगी और घुसपैठ को रोक देगी। अगर आप इस तरह की राजनीति करते हो और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर तुष्टिकरण की राजनीति कर घुसपैठ होने देते हो और शरणार्थियों को नागरिकता देने का विरोध करते हैं तो देश की जनता आपके साथ नहीं है।
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा CAA को “एंटी मुस्लिम” कहे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “क्या तर्क है? मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती क्योंकि तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट हैं…इस कानून में NRC का कोई प्रावधान नहीं है। इस कानून में किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है।”
#WATCH | AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा CAA को “एंटी मुस्लिम” कहे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “क्या तर्क है? मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती क्योंकि तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट हैं…इस कानून में NRC का कोई प्रावधान नहीं है। इस कानून में… pic.twitter.com/ua6YkZEUQ1
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 14, 2024
विपक्षी नेताओं द्वारा यह कहे जाने पर कि अगर INDIA गठबंधन चुनाव जीतती है तो CAA को रद्द कर दिया जाएगा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “उन्हें भी पता है कि INDI गठबंधन सत्ता में नहीं आने वाली है। CAA के कानून को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार लाई है, इसे रद्द करना असंभव है…यह पूर्णतः संवैधानिक रूप से वैध कानून है… सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर कोई स्टे नहीं लगाया है…मैं उद्धव ठाकरे से पूछता हूं कि पहले वे स्पष्ट करें कि CAA लागू होना चाहिए या नहीं… अब उन्हें अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए इसलिए वे तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं।”
#WATCH | विपक्षी नेताओं द्वारा यह कहे जाने पर कि अगर INDIA गठबंधन चुनाव जीतती है तो CAA को रद्द कर दिया जाएगा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “उन्हें भी पता है कि INDI गठबंधन सत्ता में नहीं आने वाली है। CAA के कानून को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार लाई है,… pic.twitter.com/CBJIlfOHSM
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यह पूछे जाने पर कि क्या सीएए आदिवासी क्षेत्रों की संरचना को बदल देगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, “जरा भी नहीं। सीएए आदिवासी क्षेत्रों की संरचना और अधिकारों को नहीं बदलेगा या कमजोर नहीं करेगा। हमने अधिनियम में ही प्रावधान किया है कि जहां भी इनर लाइन परमिट है और जो क्षेत्र संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल हैं, वहां सीएए लागू नहीं होगा। उन क्षेत्रों के पते वाले आवेदन ऐप पर अपलोड नहीं किए जाएंगे। हमने इसे ऐप से बाहर कर दिया है। ”
#WATCH | On being asked if CAA will change the composition of the tribal areas, Union Home Minister Amit Shah says “Not even a bit. CAA will not change or dilute the composition and rights of the tribal areas. We have made provisions in the Act itself that wherever there is an… pic.twitter.com/RZl9PVzqdb
— ANI (@ANI) March 14, 2024
असम में सीएए के कार्यान्वयन और सीएए और एनआरसी के बीच संबंध पर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, “एनआरसी का सीएए से कोई लेना-देना नहीं है। सीएए असम और देश के अन्य हिस्सों में लागू किया जाएगा। केवल उत्तर के राज्यों में पूर्व में जहां दो प्रकार के विशेष अधिकार दिए गए हैं, केवल वे क्षेत्र सीएए लागू नहीं करेंगे। इसमें वे क्षेत्र शामिल हैं जहां इनर लाइन परमिट (आईएलपी) का प्रावधान है और वे क्षेत्र जिन्हें 6वीं अनुसूची के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। संविधान।”
#WATCH | On implementation of CAA in Assam and the link between CAA and NRC, Union Home Minister Amit Shah says “The NRC has nothing to do with the CAA. CAA will be implemented in Assam & other parts of the country. Only the States in the North East where two types of special… pic.twitter.com/l5rBgMccrH
— ANI (@ANI) March 14, 2024
सीएए के बाद नागरिकता पाने वाले लोगों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, “बहुत सारे लोग हैं, अभी तक कोई गिनती नहीं है। जो दुष्प्रचार चल रहा है, उसके कारण कई लोग आवेदन दायर करने में संकोच करेंगे।” . मैं यहां आवेदन करने वाले सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं और नरेंद्र मोदी सरकार पर भरोसा रखता हूं कि आपको पूर्वव्यापी प्रभाव से नागरिकता दी जाएगी। यह कानून आपको शरणार्थी के रूप में स्वीकार कर रहा है। यदि आपने अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया है, तो आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं होगा आपको…किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे क्योंकि वे भारत के नागरिक बन जाएंगे…”
#WATCH | On being asked about the number of people getting citizenship after CAA, Union Home Minister Amit Shah says “There are a lot of people, there is no count as of now. Due to the miscampaign going on, many people will hesitate to file an application. I want to assure… pic.twitter.com/Byg6ee16wi
— ANI (@ANI) March 14, 2024
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर कि शरणार्थियों को नागरिकता देने से चोरी और बलात्कार बढ़ेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपना धैर्य खो दिया है (आपा खो बैठे हैं)…वह वोट कर रहे हैं।” बैंक राजनीति”
“भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना धैर्य खो बैठे हैं (आपा खो बैठे हैं)। उन्हें नहीं पता कि ये सभी लोग पहले ही भारत में आ चुके हैं और रह रहे हैं। अगर उन्हें इतनी ही चिंता है तो बात क्यों नहीं करते बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में या रोहिंग्याओं का विरोध? वह वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं… वह विभाजन की पृष्ठभूमि भूल गए हैं और उन्हें शरणार्थी परिवारों से मिलना चाहिए…”
#WATCH | On Delhi CM Arvind Kejriwal’s statement that giving citizenship to refugees will increase thefts and rapes, Union Home Minister Amit Shah says, “The Delhi CM has lost his calm (aapa kho baithe hain) after his corruption was exposed…He is doing vote bank politics”
“The… pic.twitter.com/7UI3S1xhjN
— ANI (@ANI) March 14, 2024
CAA अधिसूचना और उसके प्रावधानों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है, “..मुसलमानों को भी नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार है…किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए गए हैं”…यहां तक कि मुसलमानों को भी नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार है…किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए गए हैं।
यह विशेष अधिनियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि लोग बिना किसी दस्तावेज के आए हैं…हम उन लोगों के लिए रास्ता खोजेंगे जो ऐसा करते हैं।” दस्तावेज़ नहीं हैं लेकिन जिनके पास दस्तावेज़ हैं वे 85% से अधिक हैं… कोई समय सीमा नहीं है। आवेदन करने के लिए समय लग सकता है, भारत सरकार आपके पास उपलब्ध समय के अनुसार आपको साक्षात्कार के लिए बुलाएगी। सरकार करेगी दस्तावेज़ के ऑडिट के लिए आपको बुलाया जाएगा और आमने-सामने साक्षात्कार किया जाएगा…उन सभी लोगों का यहां स्वागत है जो 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 2014 के बीच भारत में आए हैं…”
#WATCH | On the CAA notification and its provisions, Union Home Minister Amit Shah says, “..Even Muslims have the right to apply for citizenship…The doors have not been closed for anyone…”
“…Even Muslims have the right to apply for citizenship…The doors have not been… pic.twitter.com/SHP9LU76VB
— ANI (@ANI) March 14, 2024
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह EXCLUSIVE @AmitShah | #AmitShah | #CAA | @BJP4India
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