वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में किसानों को क्या दी सौगात, इन 8 घोषणाएं के जरिए समझे

Union Budget 2023: दिल्ली : आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 को लेकर देश की जनता को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि इस बजट में देश के आर्थिक विकास और इकोनॉमी से जुड़े विभिन्न फैसले लिए गए है । इस आम बजट में कृषि, शिक्षा, इनकम टैक्स स्लैब, हेल्थ और सरकारी योजना को लेकर नौकरिपेशा से लेकर बच्चों की पढ़ाई और होम लोन से स्वास्थ्य बीमा की योजनाओं तक के नियमों में बदलाव किये गए है।

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इस बार का बजट पेपरलेस रहा

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Union Budget 2023: बता दें कि इस बार का बजट पेपरलेस होने के साथ साथ डिजिटलाइज्ड भी था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांचवी बार बजट पेश किया है। इस बजट को लेकर हर वर्ग के लोगों को खास उम्मीदे थी। हालांकि बजट पेश होने के बाद कुछ लोगों की उम्मीदे जरूर टूटी है। लेकिन कुछ वर्ग के लोग इस बजट को लेकर काफी खुश है। बजट 2023 में कृषि के क्षेत्र में कई एहम फैसले लिए गए है। तो चलिए जानते है इस बार के बजट में एग्रीकल्चर के लिए क्या रहा खास।

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जानें कृषि क्षेत्र के लिए क्या-क्या घोषणाएं हुईं? 

Union Budget 2023: 1. 20 लाख क्रेडिट कार्ड : केंद्र सरकार ने किसानों की सहूलियत के लिए ऋण का दायरा बढ़ा दिया है। इस साल 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा।

2. किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर : किसानों के लिए अब किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। यहां किसानों के लिए उनकी जरूरत से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी।

3. एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा :  केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप शुरू करवाने पर फोकस किया है। कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनेगा जिसे कृषि निधि का नाम दिया गया है। इसके जरिए कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वालों को सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी।

4. मोटे अनाज को बढ़ावा : सरकार ने इस बार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अलग से योजना की शुरुआत की है। इसे श्री अन्न योजना नाम दिया गया है। इसके जरिए देशभर में मोटे अनाज के उत्पादन और उसकी खपत को बढ़ावा दिया जाएगा।

Union Budget 2023: 5. बागवानी के लिए क्या? : सरकार ने इस बार बजट में बागवानी की उपज के लिए 2,200 करोड़ की राशि आवंटित की है। इसके जरिए बागवानी को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है।

6. मछली पालन को भी मिलेगा बढ़ावा : केंद्र सरकार ने मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में 6000 करोड़ के निवेश का फैसला लिया है। इसके जरिए मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बढ़ावा देना है।

7. सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना : 2,516 करोड़ रुपये के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है; इनके लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, इसके साथ बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी, इससे किसानों को अपनी उपज को स्टोर करने और अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार अगले 5 वर्षों में वंचित गांवों में बड़ी संख्या में सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करेगी।

Union Budget 2023: 8. प्राकृतिक खेती के लिए सरकार द्वारा मदद: सरकार, अगले 3 वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद मुहैया कराएगी। देश में 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।