Himachal sarkar ne lagu ki Old pension scheme

सरकारी कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, प्रदेश सरकार ने बहाल की ओल्ड पेंशन स्कीम, महिलाओं को भी हर महीने मिलेंगे 1,500 रुपए

Old pension scheme : हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार

Edited By :   Modified Date:  January 14, 2023 / 10:07 AM IST, Published Date : January 14, 2023/10:07 am IST

शिमला : Old pension scheme : हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) बहाल करने का फैसला लिया गया है। सुक्खू मंत्रिमंडल के इस फैसले का लाभ 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए पेंशन देने का फैसला भी लिया गया है।

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कांग्रेस सरकार ने पूरा किया वादा

Old pension scheme : बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों से किया वादा पूरा कर दिया है। सरकार की पहली कैबिनेट में ये फैसला लिया गया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का नोटिफिकेशन आज जारी होगा। वहीं, कैबिनेट की बैठक में दूसरा फैसला ये लिया गया कि हिमाचल प्रदेश की महिलाओं 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।

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कैबिनेट की पहली बैठक में लिया गया बड़ा फैसला

Old pension scheme : गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कैबिनेट की पहली बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का वादा किया था, जिसे उसने पूरा कर दिया है। कैबिनेट ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को सरकार के नीति दस्तावेज के तौर पर अपनाने का भी फैसला लिया।

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हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपये

Old pension scheme : हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंद सिंह सुक्खू ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा 13 जनवरी से मिलने लगेगा। इसको लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने 18 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये देने के वादे पर भी फैसला लिया।

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सीएम ने गठित की कमेटी

Old pension scheme : सीएम सुक्खू ने बताया कि कृषि मंत्री चंद्र कुमार की लीडरशिप में कैबिनेट की एक उप समिति को गठित किया गया है। इसमें धनी राम शांडिल, जगत नेगी और अनिरुद्ध सिंह को मेंबर्स के तौर पर शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि ये उप समिति महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये देने के लिए अगले 30 दिनों में एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी।

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