IBC24 Mind Summit 2025: छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी महतारी वंदन योजना की राशि? IBC24 के मंच से मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दिए संकेत, कही ये बड़ी बात

छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी महतारी वंदन योजना की राशि? Mahtari Vandana Yojana New Update: Govt Will Increase Amount of Scheme

IBC24 Mind Summit 2025: छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी महतारी वंदन योजना की राशि? IBC24 के मंच से मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दिए संकेत, कही ये बड़ी बात
Modified Date: December 13, 2025 / 05:26 pm IST
Published Date: December 13, 2025 5:13 pm IST
HIGHLIGHTS
  • बढ़ सकती है महतारी वंदन योजना की राशि
  • योजना का पोर्टल दोबारा खुलेगा

रायपुरः Mahtari Vandana Yojana New Update मध्य भारत का सबसे बड़ा और विश्वसनीय न्यूज चैनल आईबीसी 24 ने शनिवार को ‘माइंड समिट’ कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के जरिए सरकार के मंत्रियों और विधायकों से साय सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर सवाल किया गयाइसके साथ आने वाले तीन साल पर विकास के रोडमैप पर भी चर्चा की गई कार्यक्रम के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने महतारी वंदन योजना की राशि बढ़ाने को लेकर भी संकेत दिए हैं

Mahtari Vandana Yojana New Update कार्यक्रम के दौरान मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से पूछा गया कि भाजपा शासित दूसरे राज्यों में महिलाओं से संबंधित योजनाओं की राशि ज्यादा हैइसकी तुलना में छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की राशि कम हैइस पर मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार चुनाव के समय में घोषणा की थी कि हम ₹1000 देंगेआने वाले समय में यह पैसा बढ़ सकता हैइसके अलावा महतारी वंदन योजना के दोबारा आवेदन को लेकर किए गए सवाल पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि हमारी सरकार इस बात पर अडिग है कि दोबारा पोर्टललेगी। जो छूटी हुई महिलाएं हैं, जो नवविवाहित महिलाएं हैं, उनको भी महतारी मंदन योजना का लाभ आने वाले समय में मिलने वाला है। 

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मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बड़ा खुलासा

Mahtari Vandana Yojana New Update: 2023 में चुनावी वादे के संदर्भ में पूछा गया कि महिलाओं को स्व-सहायता समूह की महिलाओं को कब तक काम दिया जाएगा क्योंकि अब तक केवल कुछ जिलों में ही पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है। इस पर महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने बताया कि यह कहना गलत नहीं है कि वादा पूरा नहीं हुआउन्होंने कहा कि हमने यह वादा किया था और उसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूरा कर रहे हैंयह व्यवस्था पहले से चलीरही थी। 15 साल बीजेपी की सरकार के दौरान यह व्यवस्था थी जिसे कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया थाइसके बाद इसे दोबारा लागू करने में समय लगा

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