DA Salary Hike Latest Update: सरकारी कर्मचारी-पेंशनर्स को कब मिलेगा 3% DA? 8 महीने से अटका है महंगाई भत्ता, कर्मचारियों को हर महीने हो रहा इतने रुपए का नुकसान

भोपाल: DA Salary Hike Latest Update:  सुप्रीम कोर्ट द्वारा महंगाई भत्ते (डीए) को कर्मचारियों का अधिकार बताए जाने के बाद प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स में लंबित महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर नाराजगी बढ़ गई है। जुलाई 2025 से लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जारी करने की मांग अब तेज होती जा रही है।

3% DA नहीं मिला तो जेब पर मार! (Government Employees DA News)

DA Salary Hike Latest Update:  तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे रही है, जबकि मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को केवल 55 प्रतिशत डीए मिल रहा है। इसके चलते बीते 8 महीनों से कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन और पेंशन में नुकसान उठाना पड़ रहा है।

उमाशंकर तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से महंगाई भत्ते को कर्मचारियों का अधिकार बताया है। यही अधिकार मध्यप्रदेश शासन में कार्यरत लगभग 7.50 लाख नियमित कर्मचारियों और 4.50 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए। लेकिन पिछले 8 महीनों से डीए और डीआर नहीं मिलने के कारण हर कर्मचारी और पेंशनर को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है।

लाखों कर्मचारी-पेंशनर्स को हजारों का घाटा (Govt Employees News )

DA Salary Hike Latest Update:  पिछले 8 महीनों से प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स 3% डीए और डीआर का इंतजार कर रहे हैं। 3% डीए-डीआर नहीं मिलने से प्रतिमाह कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रतिमाह 465 से 556 रुपये तक का नुकसान। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को प्रतिमाह 585 से 1473 रुपये तक का नुकसान। द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को प्रतिमाह 1683 से 2019 रुपये तक का नुकसान। प्रथम श्रेणी अधिकारियों को प्रतिमाह 2397 से 4230 रुपये तक वेतन में कमी।

इस मुद्दे पर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के नेता अपने-अपने स्तर पर बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अवनीश भार्गव और भाजपा नेता अजय सिंह यादव ने इस विषय पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। फिलहाल कर्मचारी संगठन सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग कर रहे हैं, ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनका बकाया महंगाई भत्ता और राहत मिल सके।

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