Owaisi opposes SIR: संसद में ओवैसी ने किया SIR का विरोध, चुनाव सुधारों को बैकडोर NRC बताया, देखें वीडियो

Owaisi opposes SIR in Parliament: ओवैसी का दावा है कि आयोग ने सार्वजनिक आदेश जारी किए बिना 35 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गहरी चोट है।

Owaisi opposes SIR: संसद में ओवैसी ने किया SIR का विरोध, चुनाव सुधारों को बैकडोर NRC बताया, देखें वीडियो
Modified Date: December 10, 2025 / 08:29 pm IST
Published Date: December 10, 2025 8:29 pm IST
HIGHLIGHTS
  • CEC ने 35 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए :ओवैसी
  • SIR “एनआरसी का बैकडोर वर्ज़न” 
  • दो-वोटिंग सिस्टम लागू करने की भी वकालत

नईदिल्ली: Owaisi opposes SIR in Parliament, संसद में SIR पर हुई चर्चा के दौरान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग पर गंभीर संवैधानिक लापरवाही का आरोप लगाते हुए नया राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि आयोग ने न केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नज़रअंदाज़ किया है, बल्कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों की भी खुलेआम अवहेलना की है।

35 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए

ओवैसी का दावा है कि आयोग ने सार्वजनिक आदेश जारी किए बिना 35 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गहरी चोट है। ओवैसी ने स्पष्ट कहा कि उनकी पार्टी SIR का पूरी तरह विरोध करती है क्योंकि यह लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने वाला कदम है।

Owaisi opposes SIR in Parliament, ओवैसी ने इस बहस को CAA और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से भी जोड़ते हुए सवाल उठाया कि CAA के नियमों को लागू करने में सरकार ने पाँच साल क्यों लगाए और यह प्रक्रिया उसी समय क्यों तेज़ हुई जब चुनाव आयोग ने नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है।

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“एनआरसी का बैकडोर वर्ज़न”

AIMIM प्रमुख का आरोप है कि ड्राफ्ट लिस्ट में तीन लाख से अधिक मतदाताओं को बाहर किया गया है, और SIR इसके समानांतर एक ऐसी प्रणाली तैयार कर रहा है जो NRC की तरह नागरिकता सत्यापन को अप्रत्यक्ष रूप से लागू करेगी। उन्होंने कहा कि यह “एनआरसी का बैकडोर वर्ज़न” है, जिसकी वजह से खासकर कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा।

दो-वोटिंग सिस्टम लागू करने की भी वकालत

चुनावी सुधारों पर चर्चा के दौरान ओवैसी ने जर्मनी जैसे देशों की तर्ज पर दो-वोटिंग सिस्टम लागू करने की भी वकालत की, जिसमें एक वोट उम्मीदवार के लिए और दूसरा पार्टी के लिए होता है। उनके अनुसार यह व्यवस्था प्रतिनिधित्व को समावेशी बनाएगी और उन समुदायों को भी राजनीतिक अवसर देगी जिन्हें अक्सर केवल “वोटर” की भूमिका तक सीमित कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि मुसलमान वोट तो दे सकते हैं, लेकिन विधायक बनने की संभावनाओं को लगातार सीमित किया जा रहा है।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com