MP Budget 2025: लाड़ली बहना योजना.. पीएम आवाज योजना, शिक्षकों के पदों पर भर्ती.. यहां एक क्लिक में पढ़े मोहन सरकार का बजट

भोपाल। MP Budget 2025 Live: मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा तीन ​है। आज डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मोहन सरकार का दूसरा बजट पेश कर रहे हैं। इस बजट से प्रदेश के युवाओं, महिलाओं से लेकर उद्यमियों को भी काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में किसानों, महिला और गरीबों पर फोकस हो सकता है। सरकार युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों को लेकर भी बड़े ऐलान कर सकती है। शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्टर के क्षेत्र में भी बड़ी सौगात मोहन सरकार की ओर से मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

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वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मैं मध्यप्रदेश का 2025 26 का बजट पेश कर रहा हूं। हमारी सरकार का लक्ष्य विकसित मप्र है। मुझे गर्व है इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार गरीब कल्याण मिशन, युवा कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन, नारी कल्याण मिशन, के रूप में काम कर रही है। जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया से बजट तैयार किया है। आम जनता ,अर्थशास्त्रियों से चर्चा कर बजट तैयार किया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास हो जनता का जीवन खुशहाल हो शिक्षा और स्वास्थ्य अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो। सरकार औद्योगिक विकास पर ध्यान दे रही है। सरकार समाज के समस्त वर्गों के विकास के लिए काम कर रही। 2025-26 का बजट जीरो बेस्ट बजट प्रक्रिया से तैयार किया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से बजट की राशि के सही परिणाम मिलेंगे और अधिक सार्थक बनाने के लिए रहेंगे। प्रस्तावित बजट में हमारी कुछ नई ख्वाहिश है जनता और जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइश है, कर सके हम सभी पूरी यह हमारी कोशिश है।

आर्थिक सूझबूझ का नेतृत्व प्राप्त है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता एवं संकल्पों के परिणाम स्वरुप भारत की अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि हो रही है। नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी प्रदेश के लिए विकसित प्रदेश 2047 का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। हमारा लक्ष्य है राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाकर 250 लाख करोड़ तक पहुंचाना। हाल ही में प्रदेश में 16 वें वित्त आयोग का प्रवास हुआ था, जिसमें प्रदेश की ओर से केंद्रीय करों में अधिक हिस्सेदारी तथा राजकोषीय प्रबंधन विषय बिंदुओं पर अपना पक्ष मजबूती से रखते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। राज्यों में बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के लिए इकोनॉमिक्स रिसर्च द्वारा फिजिकल काउंसिल के गठन की अनुशंसा की गई है।

एक क्लिक में पढ़े मोहन सरकार का बजट

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