Indore Water Contamination: देश के सबसे साफ शहर में दूषित पानी से 7 लोगों की मौत, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, इस तारीख तक मांगी स्टेटस रिपोर्ट
Indore Water Contamination : इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले में हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सरकार से 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट …
- दूषित पानी से मौत के मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की।
- कोर्ट ने सभी प्रभावितों के निशुल्क इलाज के निर्देश जारी किए।
- नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उच्चस्तरीय जांच और मुआवजे की मांग की।
Indore Water Contamination : इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश इनाणी द्वारा उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका प्रस्तुत की गई है। हाई कोर्ट में दायर इस याचिका पर आज दोपहर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सरकार से 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद शीतकालीन डिवीजन बेंच ने आदेश जारी करते हुए पीड़ितों के निशुल्क इलाज के निर्देश दिए हैं। इन याचिकाओं में दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है। दूषित पानी पीने से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है।
उमंग सिंघार ने सीएम को लिखा पत्र
Indore Water Contamination वहीं, इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर मामले को गंभीर बताया है। उन्होंने उच्चस्तरीय जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है।
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सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः
उत्तर: हाई कोर्ट ने सरकार से 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है और पीड़ितों के निशुल्क इलाज के निर्देश दिए हैं।
लेखक के बारे में
I’m Sneha Singh, a journalist and news producer at IBC24. A Gold Medalist in Journalism and Mass Communication, I specialize in news production, content writing, and digital storytelling. With a keen interest in political and crime reporting, I believe in delivering accurate, ethical, and impactful journalism that informs and connects with people.
और भी पढ़ें...Web Title: Indore Contaminated Water Death Case: High Court Seeks Status Report by January 2
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