CJP Protest: CJP की 2 मांगें मानी गईं! Rahul Gandhi के दावे से मचा बवाल!

NEET पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है।सरकार ने पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि यह बिल अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है।अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक का दोषी पाया जाता है, तो उसे 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।इतना ही नहीं, सरकार स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को कानूनी अधिकार देने जा रही है, ताकि ऐसे मामलों की जांच और फैसला करीब तीन महीने के भीतर हो सके। सरकार का कहना है कि इसका मकसद पेपर लीक माफिया पर सख्त कार्रवाई करना है