MP Scholarship News: छात्रवृत्ति में गड़बड़ी मामले पर मोहन सरकार ने बनाई जांच कमेटी, इतने दिनों के अंदर सीएम को सौंपेगी रिपोर्ट
MP Scholarship News: छात्रवृत्ति में गड़बड़ी मामले पर मोहन सरकार ने बनाई जांच कमेटी, इतने दिनों के अंदर सीएम को सौंपेगी रिपोर्ट
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MP Scholarship News: भोपाल। मध्यप्रदेश में छात्रवृत्ति में गड़बड़ी के मामला पर राज्य सरकार ने 7 मंत्री और राज्यमंत्रियों की जांच कमेटी बनाई है। बता दें कि ये कमेटी एक महीने में मुख्यमंत्री मोहन यादव को रिपोर्ट देगी।इसमें छात्रवृत्ति में छात्रों को बराबर राशि दिए जाने की सिफारिश होगी।
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बता दें कि जांच कमेटी में विजय शाह, संपत्तियां उईके, इंदर सिंह परमार, राव उदय प्रताप सिंह समेत 7 मंत्री कमेटी में शामिल हैं। साथ ही चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग के एसीएस, और पीएस भी कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार, छात्रवृत्ति की समस्या के समाधान के साथ छात्रावास खोलने के लिए भी यह कमेटी सीएम डॉ मोहन यादव को सुझाव देगी।
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छात्रवृत्ति में गड़बड़ी को लेकर बनाई समिति पर आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह ने कहा कि, मैं 22 जुलाई को समिति की बैठक लेने जा रहा हूं। हम एक सप्ताह में समिति के माध्यम से रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। आदिवासी छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर पूरी तरह से काम किया जाएगा। एक महीने में कमेटी मुख्यमंत्री मोहन यादव को रिपोर्ट देगी। छात्रवृत्ति में छात्रों को बराबर राशि दिए जाने की सिफारिश की जाएगी। विजय शाह, संपत्तियां उईके, इंदर सिंह परमार, राव उदय प्रताप सिंह समेत 7 मंत्री कमेटी में शामिल हैं। चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग के एसीएस, और पीएस भी कमेटी में सदस्य बनाए गए हैं, जो छात्रवृत्ति की समस्या के समाधान के साथ छात्रावास खोलने के लिए कमेटी सुझाव देगी।
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वहीं, इंदौर के आदिवासी छात्रावास मामले पर मंत्री विजय शाह ने कहा कि पूरे मामले में हॉस्टल अधीक्षक को सस्पेंड किया गया है। अभी भी इस मामले में किसी को छोड़ा नहीं जायेगा। मामले में जिसकी भी संलिप्तता होगी, उसको बक्शा नहीं जाएगा। अभी इस मामले में सहायक आयुक्त सहित कई लोगों को नोटिस भी जारी कर रहे हैं। मामले में जरूरत पड़ेगी तो एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। विभाग की महिला अधिकारी सप्ताह में 4 दिन हॉस्टल में रहकर निरीक्षण करेगी। इंदौर और जबलपुर में इन महिला अधिकारियों को 15 अगस्त के पहले गाड़ी भी दे दी जाएगी, ताकि वो निरीक्षण कर सकें।
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