Twisha Sharma Case: त्विषा शर्मा केस में बड़ा अपडेट! सास गिरिबाल के आवेदन पर अब इस दिन होगी हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिए क्या है उनकी मांगें

Twisha Sharma Case: भोपाल: मध्य प्रदेश के हाई-प्रोफ़ाइल त्विषा शर्मा मौत मामले में एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। यहां त्विषा शर्मा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को फिलहाल राहत मिल गई है। एमपी हाईकोर्ट की एकलपीठ ने उनकी अग्रिम जमानत निरस्त करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई 27 मई तक के लिए स्थगित कर दी है। साथ ही अदालत ने इस संवेदनशील मामले में दायर दो अलग-अलग आवेदनों पर संयुक्त रूप से सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं।

गिरिबाला सिंह ने कोर्ट से की ये मांग

इतना ही नहीं पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने अदालत में एक आवेदन देते हुए CCTV फुटेज की न्यायिक जांच और त्विषा के परिवार के सिम जब्त करने की मांग भी की थी। हाईकोर्ट ने इस आवेदन पर 26 मई को सुनवाई करने की बात कही है। त्विषा की सास गिरिबाला ने 12 तारीख से लेकर 20 तारीख तक के CCTV फुटेज की न्यायिक जांच की मांग की थी। (Twisha Sharma Case) इसके साथ ही दोनों ही पक्षों की तरफ से कुल तीन आवेदन लगाए गए थे, जिन पर आज होने वाली सुनवाई टल गई। तीनों आवेदनों पर अब कल यानी मंगलवार को सुनवाई होगी।

त्विषा के पिता ने हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका

आपकों बता देंकि, पूरा मामला आरोपी सास गिरिबाला सिंह की बेल रद्द करने की मांग से जुड़े हुए मामले में आज सुनवाई होनी थी। त्विषा शर्मा के पिता और राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में याचिका लगाकर गिरिबाला सिंह की बेल को रद्द करने की मांग की है। इसी हाई कोर्ट के नोटिस का जवाब आज गिरिबाला सिंह को अदालत में दाखिल करना था, (Twisha Sharma Case) लेकिन आज होने वाली इस सुनवाई में गिरिबाला सिंह के वकील कोर्ट के सामने जवाब पेश करने के लिए और अधिक समय की मांग की। अदालत ने उनकी इस मांग को स्वीकार करते हुए इस मामले में 27 मई तक के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया है।

TWISHA SHARMA CASE :

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— IBC24 News (@IBC24News) May 25, 2026

सुप्रीम कोर्ट में भी हुई सुनवाई

वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मामले की जांच को लेकर गंभीर टिप्पणियां की हैं। (Twisha Sharma Case) सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है, साथ ही राज्य सरकार को केस को ट्रांसफर करने के निर्देश भी दिए हैं।

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