Govt Employee Protest News: केंद्र के समान मिलेगा महंगाई भत्ता? 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों का हल्लाबोल, बोले- अबकी बार आरपार की लड़ाई
Govt Employee Protest News: केंद्र के समान मिलेगा महंगाई भत्ता? 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों का हल्लाबोल, बोले- अबकी बार आरपार की लड़ाई
Govt Employee Protest News/Image Source: IBC24
- मध्यप्रदेश में कर्मचारियों का बड़ा आंदोलन
- 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को दी चेतावनी
- महंगाई भत्ता, पुरानी पेंशन और बीमा की मांग
Govt Employee Protest News: मध्यप्रदेश के कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के बैनर तले आज प्रदेशभर में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल में सतपुड़ा भवन के सामने कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाज़ी की और इसके बाद सतपुड़ा भवन से मंत्रालय तक रैली निकालकर अपना आक्रोश जताया।
सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे कर्मचारी (MP employees protest)
Govt Employee Protest News: कर्मचारियों का कहना है कि वे आज सरकार को अपनी मांगों से अवगत करा रहे हैं, लेकिन यदि मांगें पूरी नहीं की गईं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी शामिल रहीं। कर्मचारियों ने केंद्र के समान महंगाई भत्ता, कैशलेस स्वास्थ्य बीमा, पुरानी पेंशन योजना सहित 11 प्रमुख मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।
कर्मचारियों की प्रमुख 11 मांगें (MP government employees demands)
- कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए।
- कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिले।
- नवनियुक्त कर्मचारियों को 70, 80 एवं 90 प्रतिशत वेतन देने के आदेश पर रोक लगाई जाए।
- पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए।
- शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जनजाति विभाग के शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाए।
- लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के लिपिकों के समान ग्रेड पे दिया जाए।
- दैनिक वेतनभोगी, स्थायी कर्मी, आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए।
- अनुकंपा नियुक्ति एवं चतुर्थ श्रेणी पदोन्नति में सीपीसीटी की अनिवार्यता समाप्त की जाए।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पीपीओ सहित सभी भुगतान सेवानिवृत्ति के समय ही दिए जाएं।
- ई-अटेंडेंस प्रणाली पर तत्काल रोक लगाई जाए।
- गुरुजी संवर्ग को सभी शासकीय लाभ प्रदान किए जाएं।

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