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Verification of Waqf Properties: नया कानून बनते ही एक्टिव हुई भाजपा की सरकार.. वक्फ बोर्ड करेगा 14 हजार 986 संपत्तियों का सत्यापन..
यह संशोधन लंबे समय से चली आ रही कानूनी जटिलताओं और संपत्ति विवादों को सुलझाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ उठ रही राजनीतिक और कानूनी चुनौतियां आने वाले समय में बहस का बड़ा मुद्दा बन सकती हैं।
Verification of Waqf Properties in Madhya Pradesh || Image- Just Dial
Linkedin- मध्य प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का सत्यापन शुरू हुआ।
- विपक्षी दलों ने संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती।
- संशोधन से एएसआई स्मारकों पर वक्फ दावा खत्म।
Verification of Waqf Properties in Madhya Pradesh: भोपाल: मध्य प्रदेश में वक्फ (संशोधन) कानून के प्रभाव के चलते वक्फ बोर्ड ने संपत्तियों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश में कुल 23,118 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से पहले चरण में 14,986 संपत्तियों का सत्यापन किया जाएगा।
भोपाल में इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और अब तक 777 संपत्तियों का सत्यापन पूरा कर लिया गया है। यह कवायद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। संशोधित कानून के तहत वक्फ संपत्तियों का सत्यापन अब अनिवार्य कर दिया गया है।
RJD दायर करेगी याचिका
Verification of Waqf Properties in Madhya Pradesh: हाल ही में संसद के बजट सत्र में पारित वक्फ संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी थी, जिसके बाद यह विधेयक अब कानून का रूप ले चुका है। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है।
हालांकि, इस कानून को लेकर विपक्षी दलों का विरोध लगातार तेज हो रहा है। कांग्रेस, एआईएमआईएम और अब राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की हैं या करने की तैयारी में हैं।
Verification of Waqf Properties in Madhya Pradesh: आरजेडी के नेता मनोज झा और फैयाज अहमद ने भी इस कानून के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल करने का ऐलान किया है। इससे पहले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी पहले ही अदालत का रुख कर चुके हैं।
क्या है कानून का प्रभाव
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कानून के लागू होने से वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण को लेकर स्पष्टता आएगी, और खासतौर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित स्मारकों पर अब वक्फ बोर्ड का कोई दावा नहीं रह जाएगा।
Verification of Waqf Properties in Madhya Pradesh: यह संशोधन लंबे समय से चली आ रही कानूनी जटिलताओं और संपत्ति विवादों को सुलझाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ उठ रही राजनीतिक और कानूनी चुनौतियां आने वाले समय में बहस का बड़ा मुद्दा बन सकती हैं।
