Contract Employees Regularization News: संविदा कर्मचारियों को नियमितिकरण का इंतजार! सरकार को दे दी चेतावनी, कहा- ‘जल्द पूरी करे हमारी मांग’

बैतूल। Contract Employees Regularization News; बीते कई वर्षों से नियमितीकरण और संविदा नीति लागू करने की मांग कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल की राह पर चलते हुए नजर आएंगे। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बीती एक तारीख को जिला प्रशासन को एक पत्र लिखकर अपनी मांगे पूरी करवाने का निवेदन किया था लेकिन उसका कोई भी असर दिखाई नहीं देने के कारण बीते 7 अप्रैल को संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध कर विरोध प्रगट किया। फिर भी उनकी मांगों लेकर कोई पहल नहीं की गई।

Contract Employees Regularization News: आज इसी कड़ी में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम लिखा एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंप कर मांगे पूरी करने की गुहार लगाई लगाई है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि अगर आगामी 21 तारीख तक अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो वे 22 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और उनकी हड़ताल से आम आदमी को परेशानी होगी उसके लिए स्वयं सरकार जिम्मेदार होगी।

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शासकीय कर्मचारियों की तरह मिले सुविधा

सरकार ने अभी तक हम संविदा कर्मचारियों के लिए कोई कार्य नहीं किया है। हमारी ईएल और सीएल सरकार ने खत्म कर दी है। सरकार हमारा शोषण पर शोषण किए जा रही है। सरकार ने हमारी ई एल और सी एल खत्म करने के साथ साथ अनुबंध प्रक्रिया भी समाप्त नहीं की है। हमने सरकार को सचेत करने के लिए हमने 1 तारीख को ज्ञापन दिया था जिस पर अभी तक दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई तब हमने 7 तारीख को काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया है और 7 तारीख से लगातार हम लोग अपना प्रदर्शन कर ही रहे हैं। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारी पूरी करें हमारे को ई एल और सी एल की सुविधा दे। आयुष्मान कार्ड बनाने की भी सुविधा दी जाए जो सुविधा देनी चाहिए।

सरकार जो शासकीय कर्मचारी को सुविधा देते है। वह सुविधा हम संविदा कर्मचारियों को भी दी जाए और संविदा की समाप्ति जाए। यह सरकार से हमारी अपील है। हम निरंतर इसलिए यह प्रदर्शन जारी रहेगा। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगी और यदि सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो 22 तारीख से हम निरंतर हड़ताल जारी करेंगे इससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होगी इसकी जिम्मेदार स्वयम सरकार की होगी।