फाइलों तक ही सीमित है टैक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा, MPIDC को अब तक नहीं मिली जमीन

रिपोर्ट- विजेन्द्र पाण्डेय, जबलपुर: textile park Jabalpur मध्यप्रदेश में रोजगार हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। बेरोजगारी घटाने के लिए सरकारों ने दावे तो बहुत किए लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग है। ऐसा ही हाल जबलपुर का है, जहां टैक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा तो कर दी गई लेकिन ये घोषणा अब तक फाइलों तक ही सीमित है।

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textile park is limited to files रेडीमेड गारमेंट के क्षेत्र में जबलपुर का नाम पूरे देश में है, यहां के कारीगरों के बनाए गए सलवार सूट की मांग पूरे देश में है। इसे देखते हुए साल 2019 में कांग्रेस सरकार ने जबलपुर में इंदिरा गांधी टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना तैयार की थी। भटौली गांव के पास टेक्सटाइल पार्क बनाने की जमीन का निरीक्षण भी हुआ, लेकिन सरकार बदलने के साथ ही योजना फाइलों में ही रुक गई। हालात ये है कि मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को अब तक इसके लिए जमीन तक नहीं मिल पाई है। इसका खामियाजा इस उद्योग से जुड़े हजारों लोग भुगत रहे हैं।

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दरअसल जबलपुर में 700 से ज्यादा छोटी-बड़ी गारमेंट फैक्ट्री चल रही हैं, जिनमें हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं। लेकिन गारमेंट इंडस्ट्री को चलाने के लिए कपड़े के लिए यहां के व्यापारी गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु पर निर्भर हैं। व्यापारियों का कहना है कि टैक्सटाइल पार्क शुरू होता तो न केवल उन्हें सस्ती दरों पर कपड़ा मुहैया होता बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता।

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जबलपुर में टेक्सटाइल पार्क तो नहीं खुला लेकिन श्रेय लेने को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि टेक्सटाइल पार्क का ऐलान कमलनाथ सरकार ने किया था, तो बीजेपी ने इसे शिवराज सरकार की योजना बताया है। अब इस मामले पर बीजेपी का कहना है कि जल्द ही टेक्सटाइल पार्क जबलपुर में शुरू होगा। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है।

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गारमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने भी पिछले बजट में देशभर में 7  नए टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की थी। उम्मीद है कि राज्य सरकार भी इस ओर ध्यान देगी और इसका फायदा जबलपुर तक पहुंचेगा। वैसे जबलपुर को टैक्सटाईल पार्क मिलता है, तो इससे ना सिर्फ हजारों हाथों को रोजगार मिलेगा, साथ ही जबलपुर के व्यापार को नई ऊंचाइयां भी मिलेंगी।

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