MP News: खाद संकट में प्रशासन का नया फॉर्मूला, 8 बिंदुओं पर जानकारी देकर मिलेगा खाद, भारतीय किसान संघ ने कह दी ये बड़ी बात

खाद संकट में प्रशासन का नया फॉर्मूला, 8 बिंदुओं पर जानकारी देकर मिलेगा खाद..MP News: Administration's new formula in fertilizer crisis

tikesh Kumar
Publish Date - June 30, 2025 / 08:27 PM IST,
Updated On - June 30, 2025 / 08:27 PM IST

HIGHLIGHTS

खाद की किल्लत के बीच प्रशासन का नया फार्मूला,
खाद लेने के लिए किसानों को देनी होगी 8 बिंदुओं पर जानकारी,
नई व्यवस्था से हुई परेशानी तो सड़कों पर उतरेंगे किसान : राघवेंद्र पटेल,

जबलपुर: MP News: खाद की भारी कमी के बीच जिले में प्रशासन ने किसानों के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब खाद लेने के लिए किसानों को आठ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी टोल-फ्री नंबर पर देनी होगी जिसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत किसानों को SMS के माध्यम से खाद आवंटन का दिन और समय भी बताया जाएगा।

MP News: प्रशासन का दावा है कि इस नई व्यवस्था से किसानों का भटकाव रोका जाएगा और खाद वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी व सुव्यवस्थित होगी। हालांकि भारतीय किसान संघ ने इस व्यवस्था पर आपत्ति जताई है और किसानों को खाद के नाम पर परेशान करने का आरोप लगाया है।

MP News: BKS के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख राघवेंद्र पटेल ने कहा की प्रशासन ने बिना किसी व्यापक प्रचार के 1 जुलाई से इस व्यवस्था को लागू कर दिया है जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर नई व्यवस्था से किसानों को राहत नहीं मिली तो वे सड़क पर उतरकर विरोध जताएंगे।

खाद की नई व्यवस्था क्या है?

खाद लेने के लिए किसानों को आठ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी टोल-फ्री नंबर पर देनी होती है, जिसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन होता है और SMS के माध्यम से खाद आवंटन की तिथि और समय बताया जाता है।

खाद वितरण के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

किसानों को टोल-फ्री नंबर पर आठ आवश्यक जानकारी देनी होगी, फिर प्रशासन द्वारा उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।

खाद वितरण प्रक्रिया में इस नई व्यवस्था का उद्देश्य क्या है?

इसका उद्देश्य किसानों का भटकाव रोकना और खाद वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी तथा सुव्यवस्थित बनाना है।

भारतीय किसान संघ (BKS) की नई व्यवस्था पर क्या प्रतिक्रिया है?

BKS ने कहा है कि बिना व्यापक प्रचार के यह व्यवस्था लागू की गई है, जिससे किसानों को दिक्कतें हो रही हैं, और यदि सुधार नहीं हुआ तो वे विरोध कर सकते हैं।