विरोध की आग…झुलसता अग्निपथ! कृषि कानून के बाद अग्निपथ स्कीम पर बैकफुट पर जाएगी केंद्र सरकार?

कृषि कानून के बाद अग्निपथ स्कीम पर बैकफुट पर जाएगी केंद्र सरकार?! Modi Govt will Take Back Agnipath Scheme Like Agri Law?

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  • Publish Date - June 18, 2022 / 02:01 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:55 PM IST

भोपाल: Modi Govt will Take Back Agnipath ‘अग्निपथ’ स्कीम को लेकर पूरे यूपी से बिहार और हरियाणा से एमपी तक हंगामा मचा है। शहर-शहर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। 14 जून को केंद्र सरकार ने सेना भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए अग्निपथ योजना की शुरुआत की। लेकिन युवाओं का कहना है कि सेना में भर्ती के लिए वो काफी मेहनत करते हैं, उन्हें चार साल की नौकरी मंजूर नहीं। अग्निपथ पर एक्सपर्ट की मिली जुली प्रतिक्रिया है तो सियासतदान भी अपने-अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। तो विरोध की आग पर झुलस रहा है अग्निपथ। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या कृषि कानून के बाद केंद्र सरकार अग्निपथ स्कीम पर बैकफुट पर जाएगी?

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Modi Govt will Take Back Agnipath जी हां अग्निपथ की आग पर पूरा देश धधक रहा है। UP, बिहार समेत कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। हरियाणा के रोहतक में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे एक युवक ने सुसाइड कर लिया। केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब हिंसा का रूप लेता जा रहा है। शहरों में तोडफोड़ और आगजनी हो रही है। अग्निपथ की आग कई राज्यों को झुलसान के बाद मध्यप्रदेश भी पहुंची।

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गुरुवार को ग्वालियर में सैकड़ों छात्रों ने भर्ती की पुरानी प्रक्रिया की मांग करते हुए जमकर उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की, तो अगले दिन इंदौर के नेशनल हाईवे 3 मुंबई-आगरा रोड पर छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए चक्काजाम कर दिया। सैकड़ों की संख्या में छात्र हाईवे पर पहुंचे थे।

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विरोध के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार देर रात अग्निपथ स्कीम की एज लिमिट पहले साल के लिए 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। लेकिन अग्निपथ स्कीम को लेकर पिछले तीन से जारी गतिरोध थमने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक घमासान मचा है। इन सबके बीच अग्निपथ के समर्थक इसके फायदे बता रहे हैं तो विरोधी सवाल उठा रहे है।

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अग्निपथ स्कीम के पक्ष और विपक्ष में खड़े लोगों की अपनी दलील और दावे हैं। कुल मिलाकर अग्निपथ की कड़ी अग्निपरीक्षा होने वाली है क्योंकि अग्निवीरों की आपत्ति और उनके आक्रोश से भड़की चिंगारी को नजरअंदाज करना केंद्र सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा।

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