सरकारी जमीन के कब्जाधारियों को मिलेगा मालिकाना हक, कलेक्ट्रेट में आवेदकों की उमड़ी भीड़

ग्वालियरः government land will get ownership मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। दरअसल सरकार ने एक फैसला लिया है। जिसमें शहरी इलाकों में सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। उन लोगों को इसका फायदा मिलेगा। जो 31 दिसंबर 2014 से पहले सरकारी जमीन पर आ बसे थे। इसकी शुरुआत ग्वालियर से की गई है।

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government land will get ownership ऐसे हजारों लोग कलेक्ट्रेट आकर आवेदन दे रहे है। सांसद विवेक शेजवलकर का कहना है कि सरकार के इस फैसले से ग्वालियर की जेसी मिल की जमीन और नीमच की बंगला बगीचा समेत विवादित जमीन से जुड़े मामलों का समाधान हो सकेगा और लोगों को कानूनी अधिकार मिल सकेगा। जबकि कांग्रेस इसे सियासी दांव बता रही है।

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