मध्यप्रदेश में यूसीसी जल्द लागू किया जाएगा, मुख्यमंत्री यादव ने जनता से सुझाव मांगे

भोपाल, एक जून (भाषा) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को कहा कि राज्य में जल्द ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी।

यादव ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा कि उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय समिति राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए धर्मगुरुओं की राय लेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, “मध्यप्रदेश में यूसीसी लागू किया जाएगा, क्योंकि आज धार्मिक-सामाजिक-पारिवारिक रूप से भिन्न-भिन्न मतों की आवश्यकता नहीं है। आज जरूरत यूसीसी की ओर बढ़ने की है।”

उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि जनता भी वेबसाइट पर अपने सुझाव साझा करे।

यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में चाहे बहनों के तलाक के मामले हों, चाहे पारिवारिक परंपराएं हों, चाहे भिन्न-भिन्न धार्मिक मामले हों, आज वैधानिक और सामाजिक रूप से इनमें भिन्नता की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने कहा, “वर्तमान में हमें समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ने की जरूरत है। अभी तीन राज्यों-उत्तराखंड, गुजरात और असम ने इसे अपनाया है। हम भी राज्य में यूसीसी लागू करेंगे।”

यादव ने कहा कि इसके लिए उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में अलग-अलग विद्वानों को मिलाकर समिति भी बना दी गई है।

उन्होंने कहा कि यह समिति विभिन्न जिलों में जाकर सभी धर्मों के लोगों से सुझाव ले रही है।

यादव ने कहा, “समिति की रिपोर्ट तैयार होने के बाद हम चाहेंगे कि मध्यप्रदेश में जल्द से जल्द समान नागरिक संहिता लागू हो जाए। राज्य की भी इच्छा है कि इसे लागू होना चाहिए।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उनकी सरकार जन-कल्याणकारी कामों को लगातार आगे बढ़ा रही है।

उन्होंने कहा, “मध्यप्रदेश उन अनुकूल राज्यों में से एक है, जहां यूसीसी लागू होना चाहिए। यूसीसी को लेकर वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। मैं जनता से अपील करता हूं कि वह अपने सुझाव जरूर दे।”

भाषा

ब्रजेन्द्र पारुल

पारुल