Vidisha Ration Scam: सरकारी दुकानों से भूत ले रहे थे राशन! 390 दुकानों से 16 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश

विदिशा : मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कोरोना काल के दौरान सरकारी राशन वितरण में हुए बड़े घोटाले का सच अब सामने आया है। गरीबों के लिए भेजे गए मुफ्त राशन में 16 करोड़ रुपये का खेल हुआ है। कलेक्टर अंशुल गुप्ता के निर्देश पर गठित जांच समिति की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि संचालकों ने फर्जी नामों पर एंट्रियां कर गरीबों का अनाज हजम कर लिया। यह पूरी गड़बड़ी 390 शासकीय दुकानों पर पाई गई है। इस पर कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन ने वसूली कार्य शुरू कर दुकानों को वसूली का नोटिस भेज दिया है। इस पर आगे की कार्यवाही की जा रही है।

मृत लोगों के नाम पर उठाया राशन

Vidisha Ration Scam दरअसल, कोरोना के दौरान सरकार गरीबों को राहत अनाज दे रही थी। तब कुछ संचालकों ने फर्जी नामों पर एंट्रियां कर अनाज में जमकर घोटाला किया। जिले के कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने इस मामले की कार्यवाही के लिए जांच टीम का गठन किया। गठित जांच समिति की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि कई जगह मृत लोगों या प्रवासी परिवारों के नाम पर राशन उठाया गया। शासकीय राशन दुकानों में कुल 16 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया है। टीम की रिपोर्ट में 390 दुकानों के नाम सामने आए हैं जो इस घोटाले में शामिल हैं। जिले की नटेरन, सिरोंज, गंजबासौदा और लटेरी तहसीलों में सबसे ज्यादा गड़बड़ी सामने आई है।

प्रशासन की कड़ी कार्यवाही

Vidisha Ration Scam इस पूरे घोटाले में शामिल 390 दुकानों के संचालकों को प्रशासन ने वसूली नोटिस थमा दिए हैं। इनसे वसूली कार्य भी शुरू कर दिया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी अनिल तंतुवाय का कहना है कि अनियमितताओं की पुष्टि के बाद वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो संचालक तय समय में राशि जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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कितनी है वसूली राशि?

1. तहसील नटेरन – दुकान संख्या 86, राशि ₹4.52 करोड़
2 . तहसील सिरोंज – दुकान संख्या 81, राशि ₹5.28 करोड़
3. तहसील गंजबासौदा – दुकान संख्या 63, राशि ₹1.67 करोड़
4. तहसील कुरवाई – दुकान संख्या 26, राशि ₹43 लाख
5. तहसील विदिशा नगर – दुकान संख्या 18, राशि ₹1.71 करोड़
6. तहसील विदिशा ग्रामीण – दुकान संख्या 44, राशि ₹64 लाख
7. तहसील लटेरी – दुकान संख्या 61, राशि ₹1.51 करोड़
इस पूरे घोटाले में कुल 390 दुकानों से कुल ₹16.04 करोड़ की राशि वसूली जाएगी।

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