सरकारी कर्मियों पर मुकदमे चलाने की पूर्व मंजूरी के 511 मामले लंबित : फडणवीस

मुंबई, 30 जून (भाषा) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा को बताया कि 31 मई, 2026 तक राज्य सरकार के कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मांगने वाले 511 प्रस्ताव अलग-अलग प्रशासनिक विभागों के पास लंबित हैं।

मुख्यमंत्री ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक राजेश बकाने के एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि लंबित प्रस्तावों में से 111 प्रस्ताव 90 दिनों से कम समय से मंजूरी का इंतज़ार कर रहे थे, जबकि 400 प्रस्ताव 90 दिनों से ज्यादा समय से लंबित हैं।

उन्होंने बताया कि सबसे अधिक 111 मामले पुलिस और गृह विभाग के पास लंबित हैं।

फडणवीस ने बताया कि राजस्व और वन विभाग के समक्ष 66 मामले लंबित हैं, इसके बाद ग्रामीण विकास और ज़िला परिषद विभाग के समक्ष 71 मामले, शहरी विकास विभाग के सामने 44, स्कूली शिक्षा विभाग के समक्ष 37, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के समक्ष 24, सहकारिता विभाग के समक्ष 12 मामले और कृषि विभाग के समक्ष 10 मामले लंबित हैं।

सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी के बारे में विधायक बकाने द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सदन में पेश किए गए लिखित जवाब में यह जानकारी दी गई।

भाषा धीरज पवनेश

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