आंध्र प्रदेश: किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध संबंधी उपायों पर विचार के लिए समिति गठित

अमरावती, 23 जनवरी (भाषा) आंध्र प्रदेश सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कुछ सोशल मीडिया मंच तक पहुंच को प्रतिबंधित या पूरी तरह से बंद करने की संभावना का अध्ययन करने के लिए मंत्रियों के एक समूह की समिति गठित की है। राज्य की गृह मंत्री वंगलपुडी अनीता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने यह भी कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) में अनीता और स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार सहित अन्य सदस्य शामिल हैं। समूह विभिन्न राज्य सरकारों और देशों द्वारा अपनाए जा रहे मॉडल का अध्ययन करेगा ताकि सर्वोत्तम मॉडल को अपनाया जा सके।

ऑस्ट्रेलिया की सरकार ऐसा कानून लाई है जिसके तहत बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग शुरू करने की आयु सीमा 16 वर्ष निर्धारित की गई है और सोशल मीडिया मंच को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

अनीता ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘हम न केवल ऑस्ट्रेलियाई मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं बल्कि पूरे देश और विश्व स्तर पर लागू किए जा रहे विभिन्न मॉडलों का भी अध्ययन कर रहे हैं। हमें सोशल मीडिया के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के तरीकों और राज्य द्वारा इसे किस हद तक लागू किया जा सकता है, इस पर एक रिपोर्ट मिलेगी।’’

उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें भी होंगी और इसे केंद्र सरकार के साथ साझा किया जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘या तो प्रतिबंध लगाया जाए या फिर पाबंदी। इसे कैसे नियंत्रित किया जाए, यही मुख्य चुनौती है।’’

‘फेसबुक’ का उदाहरण देते हुए मंत्री ने कहा कि कुछ सोशल मीडिया मंच उपयोगकर्ता की उम्र पूछते हैं लेकिन वे साइट पर दर्ज जन्मतिथि की प्रामाणिकता की जांच नहीं करते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारा मानना ​​है कि इन सोशल मीडिया मंच को उपयोगकर्ताओं से आयु प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए कहना चाहिए ताकि उनकी प्रामाणिकता सत्यापित हो सके।’’

उन्होंने यह भी बताया कि ये कुछ सुझाव हैं जो पिछली चर्चाओं के दौरान सामने आए थे।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से चर्चा करने के बाद आयोग से एक महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने की उम्मीद है।

दावोस में मंत्री लोकेश ने कथित तौर पर कहा कि सरकार 16 वर्ष से कम उम्र के किशोरों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। इस बयान का सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी ने स्वागत किया।

भाषा सुरभि वैभव मनीषा

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