मारपीट मामले में सीबीआई जांच से न्यायालय के इनकार के बाद आव्हाड ने महाराष्ट्र पुलिस पर निशाना साधा

ठाणे, 24 फरवरी (भाषा) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार और ठाणे पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज मारपीट के मामले में उच्चतम न्यायालय को भ्रमित करने की कोशिश की।

ठाणे के रहने वाले सिविल इंजीनियर अनंत करमुसे (40) ने आरोप लगाया था कि पांच अप्रैल 2020 को आव्हाड और कुछ पुलिस कर्मियों ने विधायक की छेड़छाड़ की गई तस्वीर और उनकी आलोचना की वजह से कथित रूप से मारपीट की थी।

करमुसे ने आरोप लगाया कि विधायक की आलोचना करने के बाद उसकी कथित तौर पर आव्हाड के बंगले में पिटाई की गई और यह घटना तब हुई जब वह पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। शिकायतकर्ता के मुताबिक कोविड-19 को फैलने से रोकने में लगे कर्मियों की हौसला अफजाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपने-अपने घरों में दिया जलाने की अपील की थी जिसका विरोध करने पर उन्होंने आव्हाड की सोशल मीडिया पर आलोचना की थी।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई पीड़ित का मूलभूत अधिकार है और महाराष्ट्र पुलिस को पिटाई के मामले में आगे की जांच करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि बंबई उच्च न्यायालय ने मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने से इनकार कर कोई त्रुटि नहीं की है।

यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आव्हाड ने कहा कि ठाणे पुलिस ने दावा किया था कि उन्होंने दो समुदायों के बीच द्वेष उत्पन्न करने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय में दाखिल हलफनामे में जिन मामलों का उल्लेख किया गया था वे नेता के तौर पर किए गए कृत्यों को लेकर थे।

उन्होंने दावा किया कि उनमें कोई भी हत्या की कोशिश, हमला या गंभीर अपराध जैसा नहीं था।

उन्होंने कहा, ‘‘महाराष्ट्र सरकार और पुलिस ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि मेरे खिलाफ 24 मामले दर्ज हैं। मुझे गैंगस्टर के तौर पर पेश किया गया।’’

भाषा धीरज वैभव

वैभव