ओबीसी विकास कार्यों के लिए भूमि एक रुपये शुल्क पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पेश करने का निर्देश

मुंबई, 29 सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के विकास से जुड़े कार्यों के लिए सरकारी जमीन एक रुपये के सांकेतिक शुल्क पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पेश किया जाए।

उन्होंने योजनाओं को लागू करने में देरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ओबीसी कैबिनेट उप-समिति की पांचवीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए बावनकुले ने विभागों को निर्देश दिया कि दूसरे समुदायों की तरह ही ओबीसी को भी धन और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

उन्होंने कहा कि पिछली बैठक में चर्चा किए गए प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लेने में प्रशासनिक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ओबीसी समुदाय के विकास कार्यों में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, वन मंत्री गणेश नाइक, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटिल, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे और अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

बावनकुले ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व विभाग और अन्य सरकारी विभागों के स्वामित्व वाली जमीन को ओबीसी के समग्र विकास के लिए बनाई जाने वाली सुविधाओं के लिए एक रुपये के सांकेतिक शुल्क पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तत्काल पेश किया जाए।

भाषा जोहेब दिलीप

दिलीप