पूर्व न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे बने महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त

मुंबई, 25 अगस्त (भाषा) मुंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे को मंगलवार को महाराष्ट्र का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया।

मुंबई स्थित राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने राज्य की इस भ्रष्टाचार विरोधी संस्था के नए प्रमुख बने न्यायमूर्ति शुक्रे को बधाई दी।

न्यायमूर्ति शुक्रे अक्टूबर 2023 में मुंबई उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद, दिसंबर 2023 में राज्य सरकार ने उन्हें महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने तत्कालीन अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आनंद निरगुडे के इस्तीफे के बाद यह जिम्मेदारी संभाली थी।

शुक्रे ने राज्य भर में एक व्यापक सर्वेक्षण का नेतृत्व किया और फरवरी 2024 में मराठा समुदाय के पिछड़ेपन पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट सौंपी। इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून पारित किया था।

मराठा आरक्षण के मुद्दे पर जारी गहन राजनीतिक बहस के बीच महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति काफी अहम मानी गई। आयोग को मराठा समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन को सिद्ध करने के लिए आनुभविक आंकड़े एकत्र करने का जिम्मा सौंपा गया था।

इसके अलावा, जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के नौ दिन के अनशन के दौरान उनसे बातचीत के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में भी न्यायमूर्ति शुक्रे शामिल थे।

अपने न्यायिक करियर के दौरान, न्यायमूर्ति शुक्रे ने कोल्हापुर और नागपुर में प्रधान जिला न्यायाधीश तथा मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में रजिस्ट्रार (प्रशासन) के रूप में कार्य किया।

उन्हें 2013 में मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया, जहां से वह अक्टूबर 2023 में सेवानिवृत्त हुए।

भाषा खारी मनीषा

मनीषा