महाराष्ट्र : कांग्रेस ने महायुति सरकार से विधानसभा में श्वेतपत्र पेश करने की मांग की

मुंबई, पांच दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र में महायुति सरकार के शुक्रवार को एक वर्ष पूरा होने पर विपक्षी कांग्रेस ने राज्य विधानमंडल के आगामी शीतकालीन सत्र में एक श्वेतपत्र पेश करने की मांग की, जिसमें पिछले 12 महीनों में सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा हो।

कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत महायुति सरकार के एक साल के कार्यकाल ने महाराष्ट्र के लोगों को निराश किया है।

नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मंत्री ने दावा किया कि पिछले एक साल में किसानों की आत्महत्याओं में वृद्धि हुई है और कृषि उपज को गारंटीकृत मूल्य नहीं मिल रहा है, जबकि किसान समय पर बीज या उर्वरक प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

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वडेट्टीवार ने कहा, ‘‘सरकार अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त है। वे पांच सितारा होटलों में बैठकर अपनी उपलब्धियां बताते हैं, लेकिन लोगों को निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला है।’’

उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार आठ दिसंबर से नागपुर में शुरू हो रहे विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में एक ‘श्वेतपत्र’ पेश करे, जिसमें उसके चुनाव-पूर्व वादों, फैसलों और क्रियान्वयन का ब्यौरा हो।

‘‘श्वेत पत्र’’ से तात्पर्य किसी सार्वजनिक हित के मुद्दे पर सूचना या प्रस्ताव देने वाली सरकारी रिपोर्ट से है।

कांग्रेस विधायक दल के नेता ने कहा कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन, जिसमें भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) शामिल हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करने सहित कई मोर्चों पर विफल रहा है। उन्होंने राज्य में ‘बिल्डर और मंत्रियों के बीच सांठगांठ’ का आरोप भी लगाया।

वडेट्टीवार ने दावा किया, ‘‘मराठवाड़ा (मध्य महाराष्ट्र) में बाढ़ ने किसानों को तबाह कर दिया है। कुपोषित बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है। राज्य भर में सड़कों की हालत खराब हो गई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। बिल्डर और मंत्री आपसी सांठगांठ से करोड़ों रुपये की जमीन हड़प रहे हैं। चहेते उद्योगपति लाभान्वित हो रहे हैं, जबकि आम लोग संघर्ष कर रहे हैं।’’

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र वाले चंद्रपुर जिले में अवैध कोयला खनन हो रहा है। उन्होंने दावा किया, ‘चंद्रपुर की बारंज कोयला खदान में नियमों का पूरी तरह उल्लंघन करते हुए अवैध खनन हो रहा है। लाखों रुपये का कोयला खुलेआम बाजार में बेचा जा रहा है।’’

राज्य के पूर्व मंत्री वडेट्टीवार ने कहा कि 2023 में इस क्षेत्र में कोयला खनन की मंजूरी देते समय पर्यावरण विभाग द्वारा लगाई गई शर्तों का उल्लंघन किया गया है और परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वास अभी भी लंबित है।

उन्होंने कहा, ‘‘पर्यावरण मंत्री से लेकर वन विभाग के अधिकारी तक, सभी (कथित अनियमितताओं में) शामिल हैं।’’

उन्होंने कहा कि यह मामला अगले हफ़्ते विधानसभा में उठाया जाएगा।

किसी भी सदन में विपक्ष का नेता नियुक्त न करने के लिए सरकार की आलोचना करते हुए, वडेट्टीवार ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन ना तो लोकतंत्र का सम्मान करता है और ना ही संविधान का। उन्होंने कहा, ‘‘लोकतंत्र में एक सक्रिय विपक्ष जरूरी है, लेकिन यह सरकार विपक्ष और असहमति की आवाज नहीं चाहती।’’

उन्होंने मांग की कि नियमित रूप से नागपुर में आयोजित होने वाले शीतकालीन सत्र के बजाय, महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी में एक पूर्ण बजट सत्र आयोजित किया जाए।

भाषा अमित पवनेश

पवनेश