मुंबई, 21 अप्रैल (भाषा) कांग्रेस की मुंबई इकाई की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड ने महाराष्ट्र में शहरी नक्सलवाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून को वापस लेने की सोमवार को मांग की और आशंका जताई कि सरकार अन्याय के खिलाफ लोगों की आवाज को दबाने के लिए इसका दुरुपयोग करेगी।
गायकवाड ने कहा कि विधेयक के खिलाफ मंगलवार को मुंबई में एक विरोध मार्च निकाला जाएगा। विधेयक को राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र में पेश किया जाना है।
‘महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024’ राज्य में नक्सलवाद से निपटने के लिए पहला कानून बन जाएगा, जिसमें गैरकानूनी गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार और पुलिस तंत्र को कई अधिकार देने का प्रस्ताव है। इस अधिनियम के तहत दर्ज सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।
पिछले साल दिसंबर में राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान विधेयक को पेश करते हुए मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा था कि इस कानून का उद्देश्य शहरी नक्सलियों के अड्डे बंद करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि प्रस्तावित कानून वास्तविक असहमति की आवाजों को दबाने के खिलाफ नहीं है।
गायकवाड ने प्रस्तावित कानून की आवश्यकता पर सवाल उठाया, जब नक्सलवाद से निपटने के लिए पहले से ही कानून मौजूद हैं।
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