CG Govt Office Power Cut: छत्तीसगढ़ में स्कूल, तहसील कार्यालय ही नहीं कोर्ट की भी कट गई बिजली, छाया अंधेरा तो आनन-फानन में निगम के जोन कमिश्नर ने किया भुगतान

रायपुर: CG Govt Office Power Cut विद्युत विभाग की सख्ती अब सरकारी दफ्तरों पर भी भारी पड़ रही है। आम लोगों के बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने वाला विद्युत विभाग अब सरकारी संस्थानों पर भी कार्रवाई कर रहा है। रायपुर नगर निगम के जोन-10 अमलीडीह स्थित जोन कार्यालय की बिजली काट दी गई। वजह थी करीब 25 लाख रुपए का बकाया बिजली बिल। बताया जा रहा है लगभग चार से पांच घंटे जोन कार्यालय की बिजली बंद रही। हालांकि जोन कमिश्नर द्वारा भुगतान किए जाने के बाद बिजली कनेक्शन दुबारा जोड़ दिया गया है, लेकिन कई घंटों तक बिजली का कनेक्शन कटने की वजह से जोन कार्यालय का कामकाज सीधे तौर पर प्रभावित हुआ। अब इधर जिस सरकारी दफ्तर में लोग अपनी मूलभूत जरूरतों और जरूरी दस्तावेजों के लिए पहुंचते हैं, वहां बिजली गुल होने से व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

बिजली काटने की कार्रवाई तेज

CG Govt Office Power Cut जानकारी के मुताबिक कि प्रदेश में अब तक 50 से ज्यादा सरकारी संस्थानों के बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैं। इनमें तहसील कार्यालय, कोर्ट, स्कूल, सरकारी विभाग और निगम कार्यालय तक शामिल हैं। विद्युत विभाग की इस कार्रवाई को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। जोन कार्यालय 10 के जोन अध्यक्ष सचिन मेघानी ने विद्युत विभाग की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि पहले की सरकारों में छोटे और गरीब उपभोक्ताओं पर ही कार्रवाई होती थी, लेकिन मौजूदा सरकार में सरकारी संस्थानों को भी नियमों के दायरे में लाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जोन कार्यालय में जो 25 लाख का बिजली बिल बकाया है वह पुरानी निगम सरकार के दौरान का भी शामिल है।

सवालों के घेरे में ट्रिपल इंजन की सरकार

वहीं इसे लेकर निगम नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार बनने के बाद नगर निगम की हालत लगातार खराब हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आम जनता की मूलभूत समस्याओं से जुड़े सरकारी दफ्तर की ही बिजली काट दी जाए, तो फिर ट्रिपल इंजन सरकार के विकास और व्यवस्था के दावों पर सवाल उठना लाजिमी है।

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