CG Dhan Kharidi News: टोकन रात-दिन, भुगतान सीधा खाते में, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को मिल रही नई रफ्तार, ताज़ा आंकड़े कर रहे पुष्टि

CG Dhan Kharidi News: रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर पंजीकृत किसानों से धान खरीदी का कार्य निरंतर एवं सुचारु रूप से किया जा रहा है।

87 लाख टन धान की हो चुकी खरीदी

प्रदेशभर में संचालित 2739 धान खरीदी केन्द्रों के माध्यम से किसानों को सहज, पारदर्शी और सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। धान खरीदी की अवधि 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है, जिसके दौरान किसान बिना किसी कठिनाई के समर्थन मूल्य पर अपना धान विक्रय कर सकते हैं।

किसानों को 7 हजार 771 करोड़ रुपए का भुगतान

राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो तथा धान की अवैध बिक्री और परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। सरकार के इन प्रयासों का सकारात्मक परिणाम यह रहा है कि इस वर्ष किसान पंजीयन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

किसानों का 19 प्रतिशत अधिक का रकबा पंजीयन

CG Dhan Kharidi News: खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 में एकीकृत किसान पोर्टल एवं एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से कुल 27.40 लाख किसानों ने 34.39 लाख हेक्टेयर रकबे में धान का पंजीयन कराया है, जबकि पिछले वर्ष 25.49 लाख किसानों द्वारा 28.76 लाख हेक्टेयर रकबे का पंजीयन किया गया था। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 7.5 प्रतिशत अधिक किसानों तथा 19 प्रतिशत अधिक रकबे का पंजीयन हुआ है, जो राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों पर किसानों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

संस्थागत पंजीयन वाले किसान, भूमिहीन किसान (अधिया/रेगहा), डूबान क्षेत्र के किसान, वन अधिकार पट्टाधारी किसान एवं ग्राम कोटवार (शासकीय पट्टेदार) श्रेणी के किसानों को एग्रीस्टेक पंजीयन से छूट प्रदान की गई है, ताकि कोई भी पात्र किसान धान खरीदी से वंचित न रहे। किसानों की सुविधा को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने “तुहर टोकन” मोबाइल एप के माध्यम से टोकन व्यवस्था को सरल किया है।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि अब किसान 24 घंटे टोकन प्राप्त कर सकते हैं तथा आगामी 20 दिनों तक के लिए अग्रिम टोकन भी जनरेट कर सकते हैं, जिससे खरीदी केन्द्रों में भीड़ कम होगी और व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित बनेगी। वर्तमान में 17.24 लाख टोकन जारी किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से लगभग 87 लाख टन धान की खरीदी की जा रही है। इसके साथ ही सरकार ने किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया है।

CG Dhan Kharidi News: 11 दिसंबर 2025 की स्थिति में धान खरीदी के एवज में किसानों को कुल 7 हजार 771 करोड़ रुपए की राशि न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत सीधे उनके खातों में भुगतान की जा चुकी है। अवैध धान विक्रय एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिलों में राजस्व, खाद्य, सहकारिता, वन एवं मंडी विभाग के अधिकारियों की संयुक्त विशेष जांच टीमों का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर मार्कफेड के अंतर्गत स्टेट इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) की स्थापना भी की गई है। इन सख्त निगरानी व्यवस्थाओं के चलते अब तक अवैध धान परिवहन एवं भंडारण के 2000 से अधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें लगभग 1.93 लाख टन अवैध धान जब्त किया गया है। इन समग्र प्रयासों के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हितों की रक्षा, पारदर्शी धान खरीदी व्यवस्था तथा कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

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